काठमाडौं– सरकारले स्टार्टअफ व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले ८१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम अनुसार सो कार्यक्रमका लागि कुल ८० करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ ।
सरकारले स्टार्टअप व्यवसायीलाई औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमार्फत छनोट गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा यस कार्यक्रमलाई बजेट वृद्धि गरेको देखिएको छ । चालु आवमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
आगामी आवमा सरकारले उद्यमशीलता स्टार्टअप प्रवद्र्धन गर्न, लगानी वातावरण सुधार तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल, छिटो र झन्झटरहित बनाउन स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक प्रणाली लागु गर्ने तयारी गरेको छ । सो प्रणालीको सर्वेक्षण तथा अनुसन्धानका लागि समेत मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
उद्यम गर्न उत्प्रेरित युवालाई उद्यमशिलता विकास सचेतना, परामर्श तथा उद्यमशीता विकास तालिम सञ्चालन गर्न समेत १३ लाख बजेट राखेको छ ।
आगामी आवमा सिर्जनशील सोच भएका युवालाई व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गर्ने तथा हाल व्यवसाय गरिरहेका उद्यमीलाई स्केलअप गर्न अभिमुखीकरण र बुटक्याम्प कार्यक्रम समेत चलाइने भएको छ ।
आगामी आवमा स्टार्टअप नेसन २०३० राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ । साथै व्यवसाय सम्बर्द्धन केन्द्रको फ्याव ल्याव स्थापना र सञ्चालन गर्न समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्टार्टअप उद्यमको डिजिटल पोर्टल निर्माण र कार्यान्वयन समेत गरिने भएको छ ।
