काठमाडौं– बाढी प्रभावित नागरिकलाई अस्थायी बासस्थान बनाउन स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारसमक्ष ८ स्थान प्रस्ताव गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सोमबार बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग गरेको छलफलमा नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणको विस्तृत योजना समेटिएको प्रस्ताव पेस गरेको हो।

नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठले पेस गरेको उक्त कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्दै संघीय सरकारले सोहीअनुसार रणनीति बनाउने बताएको श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ।

विदुर नगरपालिकाले वडा १० को वेत्रावती क्षेत्रका लागि सुहाँरा डाँडा र वडा ७ को तुप्चे, सोले, अक्करे तथा छिपीटार क्षेत्रका लागि भित्रिनीटार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जग्गा प्रस्ताव गरेको छ। त्यसैगरी वडा १० को भैँसे क्षेत्रका लागि कान्नले सेरोफेरो र एक नम्बर पुल क्षेत्रका लागि गर्खुटार वडा कार्यालय परिसर प्रस्ताव गरिएको छ। वडा ९ को सिलटट्याङ्की र बिजुराका लागि राहुलटारमा अस्थायी बासस्थान बनाउने प्रस्ताव छ।

त्यस्तै वडा १ को त्रिशूली–ढुंगे क्षेत्रका लागि विद्युत् प्राधिकरणको कोलनी जग्गा, वडा ४ को सिमचौर बस्तीका लागि वडा २ को धापखेत र वडा ५ को देविघाटका लागि चन्द्रज्योती मावि तथा आयुर्वेद भवनमा अस्थायी बासस्थान बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। नगरपालिकाका अनुसार आँगपुटार, गेर्खुटार मिलन चौतारा, गुम्बाडाँडा, बान्द्रे, बट्टार र हसिनटारमा तत्काल कटान नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

विदुरले हरेक वडामा पुनर्वास व्यवस्थापन गर्नुका साथै ‘एक वडा, एक पुनर्वास स्मार्ट सिटी’ को अवधारणाअनुसार सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ। बाढी प्रभावित नदी बहाव क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा जग्गा सट्टापट्टाको कानुनी प्रावधान ल्याउन संघीय सरकारसमक्ष माग गरिएको छ। यसका लागि कित्ता नं ६०३ को वन क्षेत्रमा रहेको १ हजार १ सय ५८ रोपनी जग्गा प्रस्ताव गरिएको छ।

अन्य वडाका हकमा प्रभावित नागरिकलाई स्थानान्तरण गर्न आवश्यक जग्गा प्राप्तिसहित हरेक वडामा स्मार्ट सिटी निर्माण गरी सुरक्षित पुनर्वासको योजना अघि सारिएको छ। हरेक वडाबाट वडास्तरीय विस्तृत प्रस्ताव तयार गरी पछि पेस गरिने जानकारी प्रधानमन्त्रीसमक्ष दिइएको छ।

विदुरमा हालसम्म बाढीबाट प्रभावित ३ हजार २ सय व्यक्तिको उद्धार गरिएको छ भने ३९७ जनाको मृत्यु वा बेपत्ता भएको छ। १ हजार ७ सय ५० घर र १ हजार १ सय ६० हेक्टर जमिनमा क्षति पुगेको छ। बाढीबाट करिब ३ अर्ब ५० करोड बराबरको औद्योगिक क्षति भएको नगरपालिकाको अनुमान छ। नगरपालिकामा हाल २० वटा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याई प्रभावितहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ।