काठमाडौं- विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको चरम असर खेप्नुपरेको भन्दै कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘जलवायु न्याय’ सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएकी छन्।

मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा आयोजित जलवायु सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने वर्तमान अवस्था न्यायसंगत नभएको बताइन्।

उनले विकसित मुलुकहरूले जलवायु कोषमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसारको रकम तत्काल उपलब्ध गराउनुका साथै प्रविधि, ज्ञान र स्रोतमा जोखिममा रहेका देशहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिन्।

‘हिमालमा हिउँ पग्लिँदै छ, हिमताल फुट्ने जोखिम बढेको छ र वर्षाको ढाँचा फेरिएको छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘बाढी, पहिरो र खडेरीको प्रत्यक्ष मारमा हिमाली क्षेत्र परेको छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण मुस्ताङ हो।’

कमजोर भू–बनोट र पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र रहेको मुस्ताङजस्ता हिमाली भूगोलमा जलवायुजन्य संकटका कारण बसाइँसराइ बढ्दो क्रममा रहेको औँल्याउँदै उनले विस्थापित समुदायको पुनर्स्थापना र स्थानीयस्तरमै जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गर्न सरकारले विशेष नीति ल्याउने जानकारी दिइन्।

निर्णय प्रक्रियामा महिला र आदिवासीको सहभागिता

जलवायु संकटसँग जुध्न परम्परागत ज्ञान र स्थानीय अभ्यास बढी प्रभावकारी हुने भन्दै मन्त्री चौधरीले आदिवासी जनजाति र महिलालाई लाभग्राहीमा मात्र सीमित नगरी निर्णय प्रक्रियाको साझेदार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले महिलाकै नेतृत्वमा जलवायु अनुकूलनका आयोजना सञ्चालन गर्न बजेटलाई लैङ्गिक संवेदनशील बनाइने बताइन्।

हालै रसुवामा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मन्त्री चौधरीले विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीका लागि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने उल्लेख गरिन्।

अन्तर्राष्ट्रिय हरित जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने रकम स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन पारदर्शी वित्तीय प्रणाली अपनाइने र सीमापार जलवायु सहकार्यका लागि भारत तथा चीनसँग कूटनीतिक पहल गरिने उनको भनाइ थियो। निजी क्षेत्रलाई नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु–मैत्री कृषिमा लगानी गर्न कर सहुलियत दिने बताउँदै उनले युवाहरूलाई हरित उद्यमशीलतामा जोडिन आग्रह गरिन्।