काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सामान्य सचेत वा नसिहतकै आधारमा बैंक सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अयोग्य नहुने व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रवार बसेको समिति बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफल टुङ्ग्याउँदै बाफियाको दफा १८ संशोधन गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

समिति सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम हुने चेतावनी वा नसिहतको सजायले सञ्चालक, सीईओ र कर्मचारी अयोग्य हुने गरी बाफियामा रहेको प्रावधान संशोधन गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंक ऐन र बाफियाकै आधारमा सामान्य नसिहत पाएका सीईओ र सञ्चालकसमेत अयोग्य हुने फैसला गरेपछि धेरै सञ्चालक तथा सीईओ अयोग्य हुने अवस्था आएको थियो । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै आएका थिए । सोही विवाद सम्बोधन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

बाफियाको दफा १८ मा राष्ट्र बैंकले नियमविपरीत काम गरेको भनी कारबाही गरेमा त्यस्तो कारबाहीमा परेको व्यक्ति कारबाही भएको पाँच वर्षसम्म सञ्चालक वा सीईओ हुन अयोग्य हुने व्यवस्था छ । सर्वोच्चले सोही व्यवस्थालाई आधार बनाएर सामान्य सचेत र नसिहतलाई समेत अयोग्यताको आधार मान्ने फैसला गरेको थियो । सामान्य नसिहतमै अयोग्य नहुने गरी सोही प्रावधान सच्याउन समितिले निर्देशन दिएको हो ।

यसैगरी बैठकले राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विधेयकमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने यसअघिको व्यवस्था कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । विधेयकको मस्यौदामा हटाइएको उक्त प्रावधान समितिले निरन्तरता दिने निर्णय गरेको सचिव अर्यालले जानकारी दिए ।

‘दफावार छलफल सकिएको छ । अब अर्को बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस हुन्छ,’ अर्यालले भने ।