गोरखा– विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणाली (ई–जीपी) बन्द हुँदा गोरखाका ११ वटै स्थानीय तहमा विकास निर्माणका योजना अघि बढाउन समस्या भएको छ।

ठेक्का लगाएर काम सुरु गर्ने मुख्य समयमा नै प्रणाली बन्द भएपछि पालिका प्रमुखहरूले तत्काल प्रणाली सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग सामूहिक माग गरेका हुन्।

जिल्ला समन्वय समिति गोरखाका प्रमुख मोहनबहादुर थापा मगरको अध्यक्षतामा असोज १ गते बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सुरक्षामा जोखिम देखिएको भन्दै भदौ ११ गतेदेखि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि विद्युतीय खरिद प्रणाली बन्द गरेको थियाे। त्यसपछि स्थानीय तहलाई कागजी प्रक्रियाबाटै ठेक्का अघि बढाउन भनिएको छ। तर, गोरखाका पालिका प्रमुखहरूले कागजी प्रक्रियामा फर्किँदा ठेक्का प्रक्रिया झन् झन्झटिलो हुनुका साथै पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धामा समेत असर पर्ने बताएका छन्।

अहिले दसैंअघि विकास निर्माणका योजना अघि बढाउने मुख्य समय भएकाले प्रणाली बन्द हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहका योजनामा परेको उनीहरूको भनाइ छ।

पालुङटार नगरपालिकाका प्रमुख विवश चिन्तनले विद्युतीय प्रणालीबाट कागजी प्रक्रियामा फर्किनु सुशासनका हिसाबले पछाडि फर्किनुजस्तै भएको बताए। ‘हामीले धेरै मेहनत गरेर सबै व्यवसायीलाई विद्युतीय प्रणालीमा ल्याएका थियौँ,’ उनले भने, ‘फेरि कागजी प्रणालीमा फर्किँदा पारदर्शिता घट्छ र प्रतिस्पर्धा पनि खुम्चिन्छ।’

अजिरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक देवकोटाले कागजी प्रक्रियाले भौगोलिक रूपमा विकट पालिकालाई झन् अप्ठ्यारो पार्ने बताए। ठेक्का प्रक्रियाका लागि व्यवसायीलाई पटक-पटक पालिकासम्म आउनुपर्ने अवस्था हुँदा राम्रा व्यवसायी नै सहभागी हुन नमान्ने गरेको उनले बताए। ‘अहिले नै योजना सुरु गर्ने बेला हो। प्रणाली बन्द हुँदा ठेक्का नै लगाउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘यसको मार अन्ततः नागरिकलाई नै पर्छ।’

सहिद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेशबाबु थापा मगरले समयमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसके विकास बजेट खर्चमा असर पर्ने बताए। ‘समयमै ठेक्का नलाग्दा बजेट फ्रिज हुने र विकासका काम रोकिने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले प्राविधिक समस्या देखाएर पन्छिने होइन, तत्काल समाधान खोज्नुपर्छ।’

बैठकमा सहभागी पालिका प्रमुखहरूले कागजी प्रक्रियाबाट ठेक्का गर्दा विगतमा देखिएका समस्या फेरि दोहोरिन सक्ने बताएका थिए। कागजी प्रक्रियाले व्यवसायीको सहभागिता घटाउने, मिलेमतोको जोखिम बढाउने र राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी हुन सक्ने उनीहरूको निष्कर्ष थियो।

बैठकमा गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णबहादुर रानामगरसहित गण्डकी, धार्चे, भीमसेनथापा, आरुघाट, बारपाक सुलीकोट र सिरानचोकलगायतका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख सहभागी थिए।