काठमाडौं– सरकारले सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका व्यक्ति, घरपरिवार तथा समुदायसम्म जलवायु वित्तको पहुँच पुर्‍याउने गरी नयाँ राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति ल्याउने तयारी गरेको छ।

प्रस्तावित नीतिमा जलवायु वित्तको पहुँच स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै सरकारी तथा निजी स्रोतसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन वित्त परिचालन गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ।

सरकारले आगामी एक दशकभित्र जलवायु परिवर्तनका विषयलाई विकासका सबै क्षेत्रमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने लक्ष्यसहित नीति बनाउन लागेको हो। हरित अर्थतन्त्र र सुशासनसहित सुरक्षित, समावेशी, समुन्नत तथा जलवायु उत्थानशील नेपाल निर्माण गर्ने दीर्घकालीन दृष्टि नीतिमा राखिएको छ।

मस्यौदामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न जलवायु जोखिमसम्बन्धी सूचना, वित्तीय प्रोत्साहन तथा जलवायु लगानी पहिचान र मूल्यांकनका स्पष्ट मापदण्ड विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा नागरिकको जलवायु वित्त, सूचना, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धिमा पहुँच विस्तार गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।

प्रस्तावित नीतिमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, जल सुरक्षा, वन तथा कार्बन, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा तथा यातायात, जलवायु तथा विपद् जोखिम, स्वास्थ्य, हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली, जलवायु वित्त, जलवायु तथ्यांक, अनुसन्धान तथा प्रविधि, युवा नेतृत्व, शिक्षा, जलवायु कूटनीति र जलवायु सुशासन गरी १५ वटा प्रमुख क्षेत्र समेटिएका छन्।

उद्योग, कलकारखाना, पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन, उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा कार्बन सञ्चय र भण्डारण विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। निजी, सार्वजनिक, मालवाहक तथा फोहोर संकलनका सवारीसाधनमा ब्याट्रीबाट चल्ने विद्युतीय सवारी तथा हरित हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनको प्रयोग विस्तार गर्ने नीति अघि सारिएको छ।

विद्युतीय सवारीसाधन तथा चार्जिङ उपकरणको उत्पादन, पार्टपुर्जा जडान र बिक्री प्रवर्द्धनका लागि वित्तीय प्रणाली स्थापना गर्ने तथा पर्याप्त चार्जिङ पूर्वाधार, प्राविधिक मापदण्ड र दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने प्रस्ताव छ। विद्युतीय बस, रेल, मोनोरेल र केबलकारजस्ता स्वच्छ सार्वजनिक यातायात प्रणाली विस्तार गर्ने तथा प्रमुख सहरमा पैदलमार्ग, साइकलमार्ग र साइकल साझेदारी प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।

जलवायु प्रक्षेपण तथा पारिस्थितिकीय संवेदनशीलतालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका भू–उपयोग योजनामा समावेश गरी जोखिममा आधारित योजना प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जलाधार तथा भिरालो भूभागको स्थिरीकरण, नदी तथा बाढी पुनर्स्थापना, सिमसार तथा वन संरक्षणमार्फत प्रकृतिमा आधारित विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउने नीति लिन लागिएको छ।

उच्च जोखिममा रहेका हिमताल, नदी प्रणाली तथा भिरालो भूभागको नियमित पहिचान, अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ। जलवायु उत्थानशील कृषि उत्पादन प्रणाली विकास, स्थानीय बीउ तथा पशु र मत्स्य स्रोतको संरक्षण तथा जैविक खेती प्रवर्द्धन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

रासायनिक मल तथा विषादीको विकल्पका रूपमा जैविक खेती, कृषि–वन, बाली विविधीकरण, एकीकृत कीट व्यवस्थापनलगायत जलवायुमैत्री प्रविधि र अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ। सिँचाइमा नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा, विशेषगरी सौर्य ऊर्जामा आधारित प्रणाली विस्तार गर्ने तथा स्थानीय स्तरको मौसम तथा जलवायु अनुगमन प्रणाली सुदृढ गरी वास्तविक समयका आधारमा कृषि–मौसम परामर्श सेवा विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

जल सुरक्षाअन्तर्गत नदी प्रणाली, जलाधार तथा उप–जलाधार तहमा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन लागू गर्ने भनिएको छ। नदी, जलाधार, सिमसार तथा पुनर्भरण क्षेत्रको संरक्षण र पुनर्स्थापना गरी तिनलाई जलवायु अनुकूलनका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ। खडेरी तथा वर्षाको बदलिँदो स्वरूपसँग जुध्न आकाशे पानी संकलन, पानी घैँटो, पानीको बहुउपयोग प्रविधि, कृषि पोखरी तथा पानी सोस्ने पोखरी निर्माणलाई प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।

वन तथा वन पारिस्थितिकीय प्रणालीको कार्बन सञ्चिति र कार्बन वित्तका अवसर उपयोग गर्दै जैविक विविधता संरक्षण, क्षय भएका वन तथा जलाधारको पुनर्स्थापना र दिगो व्यवस्थापन गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ। वनमा आधारित कार्बन व्यापारका लागि कानुनी तथा बजार प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा ‘डेब्ट फर नेचर स्वाप’ र वनस्पति तथा वन्यजन्तु संरक्षण बन्डजस्ता नवीन वित्तीय उपकरण विकास गर्ने उल्लेख छ।

प्रस्तावित नीतिको कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिका, अधिकार तथा जिम्मेवारी निर्धारण गरी समन्वय बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। नीतिअन्तर्गतका व्यवस्था तथा कार्यक्रमको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गरिनेछ। वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्ले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनका आधारमा समीक्षा गर्नेछ भने राष्ट्रिय योजना आयोगबाट नीतिको समग्र मूल्यांकन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।