काठमाडौं– धनगढी विमानस्थलको मुआब्जा सम्बन्धी प्रकरणमा पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेमाथि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ। करोडौँ रुपैयाँको अनियमितता, बजेटको दुरुपयोग र व्यक्तिपिच्छे लाभ दिने नियतले कम्पनी खडा गरेर सरकारी रकम हिनामिना गरिएको गम्भीर आरोपका आधारमा समितिले छानबिन अघि बढाएको हो।

पर्यटन, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई समितिले सात दिनभित्र स्पष्ट विवरणसहित जानकारी पेश गर्न पत्र काटेको छ। अहिले यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ, यही समयमा संसदीय समितिले पनि छानबिन सुरु गरेको हो ।

उजुरी अनुसार, पूर्वमन्त्री आलेले आफू मन्त्री रहेका बेलामा धनगढी विमानस्थल क्षेत्रको विस्तार गर्ने योजनाको नाममा आर्थिक चलखेल गरेका थिए। सोही योजनाअन्तर्गत उनीसँग निकट सम्बन्ध भएका व्यक्ति हेमन्त रेग्मी र अशोक जोशीको नाममा कम्पनी खडा गरी जग्गा खरिद गरिएको आरोप छ। आरोप अनुसार, विमानस्थल वरिपरिको ३० बिघा जग्गा किन्न करिब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो, जसको स्रोत सरकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मुद्दती खातामा रहेको १ अर्ब रुपैयाँलाई तत्कालीन (मेगा बैंक नेपाल) हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकमा राखी धितोमा ऋण लिइएको उजुरीमा उल्लेख छ।

यसरी राज्यको सम्पत्ति प्रयोग गरेर निजी स्वार्थपूर्ति गरिएको दाबी गर्दै उजुरीकर्ताले यो सम्पूर्ण योजना पूर्व मन्त्रीको ‘ग्राण्ड डिजाइन’ अन्तर्गत रहेको जनाएका छन्। उजुरीमा मेघा बैंकका तत्कालीन कर्मचारी अमित श्रेष्ठ, बिटुमिन ठेकेदार पवन गुप्ता, मन्त्रीका पीए हेमन्त रेग्मी, र घोडाघोडी नगरपालिकाका इन्जिनियर अशोक जोशीलाई योजनामा संलग्न गराइएको उल्लेख गरिएको छ। जग्गा खरिदमा तेन्जिङ शेर्पाको समेत संलग्नता रहेको विवरण उजुरीमा समावेश छ।

याे पनि,

अख्तियारको घेरामा पूर्वमन्त्री आले, बिचौलियामार्फत करोडौँको चलखेलको आशंका

मन्त्री आलेको समूहले प्रतिकट्ठा साढे १२ लाखमा खरिद गरिएको जग्गालाई विमानस्थलका लागि आवश्यक भन्दै पछि प्रतिकट्ठा ५० लाखमा सरकारलाई बिक्री गर्ने योजना बनाएको आरोप छ। यसबाट ठुलो मात्रामा व्यक्तिगत लाभ लिन खोजिएको देखिन्छ। तथापि मन्त्री पदबाट हटेपछि यो योजना अधुरो रहेपछि उनले अहिले विभिन्न बिचौलियामार्फत यो काम गर्न कम्मर कसेर लागेका छन् ।

२०७८ पुस ११ गते उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा मन्त्री आलेको अध्यक्षतामा प्राधिकरणका प्राविधिक र व्यवस्थापन पक्षलाई दबाब दिई धनगढी विमानस्थल विस्तारका लागि एक अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो। सो समय विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरमा स्तरोन्नति गर्दै २५८ बिघा जमिन अधिग्रहण गरी धावनमार्गलाई १८ सय मिटरबाट २५ सय मिटरसम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। स्रोत सुनिश्चित नगरी बजेट विनियोजन गर्नु आफैँमा प्रश्न उठाउने खालको विषय बनेको छ।

पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा ढिलाइप्रति उद्योग वाणिज्य संघको आपत्ति

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सुनिश्चितता माग गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ। संघले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको कदमलाई विराेध गर्दै विमानस्थल सञ्चालनमा ढिलाइ हुनुका कारण पोखराको पर्यटन, व्यापार, लगानी र प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर परेको जनाएको छ।

याे पनि,

पोखरा विमानस्थलमा १० अर्बको भ्रष्टाचार? उपसमिति प्रतिवेदनको आधिकारिकतामै प्रश्न उठ्यो

संघले विज्ञप्तिमा भनेकाे छ, ‘धेरै वर्षदेखि निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अझै पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यसले पोखराको समग्र आर्थिक गतिविधिमा असर पारेको छ।’ संघले २०२३ जनवरी १ मा उद्घाटन भइसकेको विमानस्थलमा अझै चार्टर उडान बाहेक नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

संघले सरकार, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। साथै, संघले जनताको करबाट बनेको यो पूर्वाधार प्रयोगमा ढिलाइ हुनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै, यसलाई तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सुनिश्चितता चाहन्छौँ। निर्माण कार्य ढिलो हुनु, आवश्यक पूर्वाधार अभाव तथा व्यवस्थापन कमजोरीले गर्दा हाल विमानस्थलको प्रयोग यथोचित रूपमा हुन सकेको छैन।’

संघले पोखरा विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनले क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन, लगानी र सामाजिक आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गर्दै, यथाशीघ्र कदम चाल्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।