काठमाडौं– पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बस र्‍यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी) मोडल कार्यान्वयनका लागि यातायातसम्बन्धी नयाँ ऐन निर्माणको तयारी भइरहेको बताएका छन्।

शुक्रवार सिंहदरबारमा रसुवा बाढीपीडितका लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले गरेको सहयोग बुझ्दै यस्तो बताएका हुन्।

उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने गरी काम गरिरहेको बताए।

उनले सिटी बस, लामो दूरीका बस तथा ट्याक्सीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको पनि बताए। यातायातसम्बन्धी नयाँ ऐन संसदमा लैजानुअघि यातायात व्यवसायीहरूको सुझाव र सरोकारको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘सरकारले अब यातायातको क्षेत्रमा पनि पोलिसी डिपार्चर सोचिरहेको छ। त्यस मा अब बिआरटि मोडलमा जाने भन्ने छ। यो सिटी बसहरू, लामो दूरीका बसहरू, ट्याक्सीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सिफ्ट गर्ने उद्देश्य छ। त्यो अभ्यासमा जाने भन्ने कुरा भएको छ। अब यो यातायात ऐन छिट्टै नै संसदमा लैजान्छौँ। तर त्यसमा यातायात व्यवसायीहरू तयार भएपछि मात्र लैजान्छौँ।’

मन्त्री लम्सालका अनुसार तत्काल काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीमा आन्तरिक यातायात व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको छ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले रसुवाको भोटेकोसी बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारलाई ९१ लाख ८४ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ।

शुक्रवार महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलासहितको टोलीले मन्त्री सुनिल लम्सालमार्फत उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोषमा गरेको हो।