काठमाडौं– सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था अर्थात् ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्ताबेज निर्माणका लागि ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

पार्टी महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए। भदौ ५ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयबमोजिम समिति गठन गरिएको उनको भनाइ छ।

समितिमा गणेश पराजुली, मनिष झा, समीक्षा बास्कोटा, अनुष्का श्रेष्ठ, सुलभ खरेल, मनिष खनाल, सुशान्त वैदिक, गजला शमिम मिकरानी, करिस्मा कठरिया र प्रमोद न्यौपाने सदस्य रहेका छन्।

राइट टु रिकल रास्वपाको स्थापनाकालदेखिकै प्रमुख एजेन्डामध्ये एक हो। जेनजी आन्दोलनपछि सत्तामा पुगेको पार्टीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको अपेक्षाअनुसार काम नगरे मतदाताले नै फिर्ता बोलाउन पाउने व्यवस्था कानुनी रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

समितिले तयार पार्ने दस्ताबेजले उक्त व्यवस्थाको अवधारणा, प्रक्रिया र कानुनी आधारबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

समितिले कहिलेसम्म दस्ताबेज बुझाउने भन्ने समयसीमा भने पार्टीले सार्वजनिक गरेको छैन।