काठमाडौं– नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन, छानबिन र कारबाही गर्न निगमभित्रका जेनजी कर्मचारीहरूले माग गरेका छन्।

प्राधिकरणबाट निलम्बन र बर्खास्त भएका अधिकारीले निगमभित्रै बसेर दोहन गरेको भन्दै उनलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समक्ष निवेदन बुझाइएको छ। उक्त निवेदनको बोधार्थ उनीहरूले जेनजी अगुवा सुदन गुरुङ तथा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसमेत जानकारी गराएका छन्।

आफ्नो कार्यकाल सकिँदै गर्दा एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीमाथि दुईवटा वाइडबडी जहाजको इन्जिन मर्मतका लागि ८ अर्ब रुपैयाँको टेन्डर प्रक्रिया नगरी कम्पनीसँग गोप्य सम्झौता र वार्ता गरी रोल्स रोयस कम्पनीसँग सिंगापुरमा बैठक गरेको आरोप लगाइएको छ।

कर्मचारीहरूको भनाइ अनुसार कम्पनीसँग एनटीएमार्फत प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाइए पनि कानुनी र पारदर्शी प्रक्रिया पालना गरिएको छैन। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय टिकट बिक्रीमा केही ट्राभल एजेन्सीसँग मिलेमतो गरेको, निगमको प्रतिनिधि भएर अन्तर्राष्ट्रिय स्टेसनहरूमा जनरल सेल्स एजेन्ट (जीएसए) नियुक्त गर्दा करोडौँको घोटाला भएको र आवश्यक नभएका ठाउँमा समेत जीएसए नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप अधिकारीमाथि लागेको छ।

कार्यकारी अध्यक्षको स्वार्थका कारण एयरबस ३२० जहाज महिनौँसम्म मर्मत हुन नसकी ग्राउण्डेड भएको र समयमै जहाज मर्मत गराउन निगम व्यवस्थापन असक्षम हुँदा अग्रिम टिकट खरिद गरेका यात्रु प्रभावित भएको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। ती यात्रुलाई अन्य वायुसेवा कम्पनीको जहाजमा टिकट काटी गन्तव्यमा पुर्‍याउँदा निगमलाई करिब १ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको पनि उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको निवेदनमा भनिएको छ- निगमका जहाज बिग्रिएको अवस्थामा मर्मत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बोलपत्र गरेर एमआरओ कम्पनी समेत छनौट गरिएको छ। उक्त कम्पनीले सेवा तथा सर्तअनुसार काम नगर्दा ७ दिनभित्र इन्जिन मर्मत नगरी निगमले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकेको छैन। भाडाको इन्जिन समेत समयमा फिर्ता नभएर र पुरानो इन्जिन मर्मत नगरी प्रयोग गर्दा दैनिक १० लाखभन्दा बढी नोक्सानी भइरहेको जेनजी कर्मचारीहरूले बताएका छन्।

गत वर्ष एयरबस ३३० जहाजको नियमित सेड्युल समयमा पठाइएको थिएन, जसका कारण महिनौँसम्म मर्मत रोकिएको र जहाज समयमा नेपालमा नपुगेकोले निगमलाई करोडौँ रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ। निगममा रहेका पाइलटहरूको सही व्यवस्थापन नगर्नु, चिनियाँ जहाज फेजआउट हुँदा ती जहाजमा उडान गर्ने पाइलटको उचित व्यवस्थापन नगर्नु पनि अधिकारीमाथि लगाइएको आरोप हो।

कार्यकालको अन्त्यतिर आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई ठुलो संख्यामा करारमा नियुक्त गरी छनोट समितिमा आफूनिकट व्यक्तिलाई राखी ठुलो रकम असुल गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि उनीमाथि परेको छ।