काठमाडौं– सरकारले भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका उद्योग, व्यवसाय र भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि राहत र विशेष पहल सुरु गरेको छ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग तथा व्यवसाय पुनः सुचारु गर्न र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना अगाडि बढाउन विभिन्न उपाय लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार ध्वस्त भएका उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान र कर्मचारी–मजदुरको रोजगार सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले सरकारले आयात गरिने सामग्रीमा ५० प्रतिशत छुट दिने, बीमाबाट क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी गर्ने, र प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्ने व्यवस्था गरेको छ।

आवश्यक परे सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने वा भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योग–व्यवसायीका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने पनि निर्णय गरिएको छ।

सरकारले सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गर्दै ३ करोडभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजना र राजनीतिक दबाबमा राखिएका आयोजनाको रकम रोक्का गर्ने नीति अपनाएको छ। यसरी करिब १२० अर्ब रुपैयाँ बच्ने अपेक्षा गरिएको छ। रोक्का राखिएको रकमबाट मन्त्रालयहरूले पहिले सम्पन्न कामको भुक्तानी निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनेछन्।

देशभर क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि ‘पुनर्निर्माण कोष’ स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस कोषमा नेपाल भित्र र बाहिर रहेका नेपाली, बैंक तथा वित्तीय संस्था र औद्योगिक सीएसआरको रकम राख्न सकिनेछ।

कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति’ गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको अर्थमन्त्री खनालले जानकारी दिएका छन्।

अर्थमन्त्री खनालका अनुसार यस पहलबाट अनावश्यक आयोजना कटौती हुने, निर्माण व्यवसायीको सम्मान कायम रहने र बचेको रकम राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठुला आयोजना र उद्योग–व्यवसाय पुनर्निर्माणमा द्रुत गतिमा खर्च हुने अपेक्षा गरिएको छ।