काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ३५औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ। आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आइतबार शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

प्रतिवेदनमार्फत आयोगले गत वर्षका गतिविधि, अनुसन्धान र मुद्दा दायर सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुका साथै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ३१ बुँदे सुझाव पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आयोगका अनुसार गत वर्ष विभिन्न माध्यमबाट ३७ हजार २६ उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये १० हजार २४५ उजुरी अनलाइनमार्फत परेका हुन्। प्रदेशगत हिसाबले सबैभन्दा धेरै उजुरी बागमती प्रदेशमा ११ हजार २७७ दर्ता भएका छन्। त्यसपछि कोशी प्रदेशमा ६ हजार २७४, लुम्बिनीमा ५ हजार ३८८, कर्णालीमा २ हजार ५३६, सुदूरपश्चिममा २ हजार ६८३ र गण्डकी प्रदेशमा २ हजार ४१३ उजुरी परेका छन्।

संघीय मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेका छन्, जसको हिस्सा १७.१२ प्रतिशत छ। त्यसपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग ११.८४ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग १०.३९ प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग ८.९६ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन्।

गत वर्ष अख्तियारले विशेष अदालतमा १३७ मुद्दा दायर गरेको छ। ती मुद्दामा ७५३ जना प्रतिवादीलाई आरोपित बनाइएको छ भने ६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। तीमध्ये घुससम्बन्धी मुद्दा सबैभन्दा बढी ३८.६८ प्रतिशत रहेका छन्।

आयोगले प्रतिवेदनमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकार, निजामती निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य आवश्यक हुने निष्कर्ष निकालेको छ। तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ३१ बुँदे सुझावमा सेवा प्रवाह पारदर्शी बनाउन ई–गभर्नेन्सलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सुधार गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा देखिएका अनियमितता नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, जग्गा, सहकारी र ठुला आयोजना क्षेत्रमा हुने अनियमितता रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, उजुरी दिन सहज बनाउन प्रविधि र संयन्त्र विस्तार गर्नुपर्ने लगायतका सिफारिस समावेश छन्।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले अख्तियारले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै अझ स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनले प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

आयोगले प्रतिवेदनमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई अनुसन्धान र मुद्दा दायरमा मात्र सीमित नराखी नीति सुधार, सचेतना र संस्थागत सहकार्यलाई समेत जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै सुशासन प्रवर्धन सम्पूर्ण समाजको सामूहिक दायित्व हुने जनाएको छ।