हेटौंडा– बागमती प्रदेशका चार स्थानीय तहलाई खोरेतमुक्त पालिका घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ।

मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका र बकैया गाउँपालिका तथा सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका र मरिण गाउँपालिकालाई पहिलो चरणमा खोरेतमुक्त बनाउन प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र संघीय निकाय सक्रिय भएका हुन्।

नेपाल र चीनबीच भएको राँगा–भैँसीको मासु निर्यातसम्बन्धी दुई पक्षीय सम्झौताअनुसार नेपालले निश्चित स्थानीय तहलाई खोरेतमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने शर्त छ। सम्झौताअनुसार तीन वर्षभित्र यी चार पालिकालाई खोरेतमुक्त बनाएर चीनमा मासु निर्यातको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ।

यसै सन्दर्भमा पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, हेटौंडामा आयोजित कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, सिंहदरवारका सह–सचिव, प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका सचिव, सम्बन्धित जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख तथा जनप्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। कार्यक्रममा खोरेतमुक्त क्षेत्र बनाउन आवश्यक नीति, योजना र प्राविधिक तयारीबारे छलफल गरिएको थियो।

निर्देशनालयका पशु चिकित्सक डा. अमिक श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र सञ्चालन गरिने कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै आधारभूत सर्वेक्षण, पशु पहिचान तथा दर्ता, खोप अभियान, सरोकारवाला निकायसँगको छलफल र प्रादेशिक निर्देशक समितिको बैठकजस्ता गतिविधि सञ्चालन गरिने बताए। उनका अनुसार पाडापाडी पालनमा प्रोत्साहनमार्फत आगामी वर्षमा कम्तीमा ५०० बढी पाडापाडी संख्यामा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, सिंहदरवारकी सह–सचिव डा. सम्झना कुमारी काफ्लेले नेपाल–चीनबीच भएको मासु निर्यात प्रोटोकलबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै चीनले तोकेका मापदण्डहरूमा प्रष्ट पारिन्। उनका अनुसार निर्यात हुने मासु तीन वर्षभन्दा कम उमेरका राँगा–भैँसीको हुनुपर्ने, संक्रमणमुक्त वधशालामा प्रशोधन गरिएको हुनुपर्ने, सुरक्षित प्याकेजिङमा राखिएको हुनुपर्ने र गुणस्तरीय जाँच पास भएको हुनुपर्ने चीनको प्रमुख माग हो।

त्यस्तै, पशु सेवा विभागका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. मुकुल उपाध्यायले खोरेत रोगमुक्त क्षेत्र बनाउन आवश्यक कार्ययोजनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे भने पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, बुढानीलकण्ठका प्रमुख डा. कृष्णराज पाण्डेले खोरेत रोगका जटिलता र नियन्त्रणका उपायबारे प्राविधिक प्रस्तुति दिए।

निर्देशनालयका निर्देशक डा. गौरीमान श्रेष्ठले आगामी दिनमा स्थानीय स्तरमै सचेतनामूलक कार्यक्रम, पशुको नियमित खोप अभियान र प्राविधिक तालिम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। उनका अनुसार खोरेतविरुद्ध प्रत्येक ६–६ महिनामा खोप अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

निर्देशनालयका तथ्यांकअनुसार यी चार स्थानीय तहमा हाल २ लाख ७७ हजार ३२१ पशु रहेका छन्, जसमा राँगा–भैँसी मात्र ३० हजार ८२६ छन्। राँगा–भैँसी पालनका लागि उपयुक्त क्षेत्र भएकाले यी पालिकालाई खोरेतमुक्त बनाएर मासु उत्पादनको ‘जोन’ घोषणा गर्ने र चीनमा निर्यात सुरु गर्ने सरकारले निर्णय लिएको हो।