बागलुङ– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गाउँबाट तीव्र गतिमा भइरहेको बसाईसराईलाई रोक्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य भएको बताएका छन्। उनले अहिलेको संरचनागत पूर्वाधार विकासले मात्र गाउँमा जनसंख्या टिकाउन नसकेको उल्लेख गर्दै अब गाउँमै रोजगारी र आयआर्जनका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

गण्डकी प्रदेशस्तरीय दोस्रो न्यायिक सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्लो समय गाउँ छोडेर शहर र विदेशतर्फ जान चाहनेहरूको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको तथ्यप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

अहिले गाउँमा भौतिक पूर्वाधारको विस्तार भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ जनताले लिन सकेकाे उनकाे्र तर्क थियाे। उनले प्रदेश सरकारले अब स्थानीय तहहरूसँग सहकार्यमा कृषि, पर्यटन, साना उद्योगलगायतका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको दाबी गरे ।

मुख्यमन्त्रीले स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूलाई आह्वान गर्दै प्रदेश सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग मेल खाने गरी आफ्ना योजना बनाउन आग्रह गरे। प्रदेशको योजना र स्थानीय तहको कार्यक्रमबीच सहकार्य भयो भने मात्र गाउँमै रोजगारी र समृद्धिको बाटो खुल्ने उनको तर्क थियो। उनले आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माणको लागि संघीय सरकारतर्फ हेरेर मात्र बस्न नहुने र स्थानीय र प्रदेश तहको साझेदारीमै समृद्धिको आधार निर्माण गर्नुपर्ने बताए।

गण्डकी प्रदेशको विकासमा पर्यटनलाई आधार बनाउने रणनीति रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकीभित्र धार्मिक, प्राकृतिक र साहसिक पर्यटनका असीम सम्भावना रहेको स्मरण गराए। उनले पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा गरिसकिएको उल्लेख गर्दै त्यसपछि पर्यटकको आगमन बढेको बताए। तर, उनले पोखरामै पर्यटकलाई सीमित नराखी समग्र गण्डकी प्रदेशका पर्यटकीय स्थलहरूलाई पनि एकीकृत ढंगमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औँल्याए। प्रदेश सरकारले पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा विशेष प्राथमिकता दिइरहेको उनको भनाइ थियो।

न्यायिक व्यवस्थापन र स्थानीय तहको न्याय सम्पादनसम्बन्धी विषयमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशले सबै पालिकामा न्यायिक सहजकर्ता खटाएको जानकारी गराए। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू न्यायिक समितिको प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहेको र तीन वर्षदेखि न्याय सम्पादन गर्दै आएको सन्दर्भमा उनले न्यायको निष्पक्षता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको धारणा राखे। उनले न्याय सम्पादन गर्दा कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष तरिकाले काम गर्न सुझाव दिए। पार्टीको प्रतिनिधि भएर आए पनि न्याय गर्दा पार्टीभन्दा माथि उठेर नागरिकको हितमा निर्णय लिनु पर्ने उनले स्पष्ट पारे।

उनले केही राजनीतिक समूह वा व्यक्तिहरूले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्ताका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानमाथि प्रश्न उठाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए। उनले संविधानको संरक्षण र सम्मान गर्नका लागि न्यायिक निष्पक्षता, पारदर्शिता, विकास निर्माणमा जनताको सहभागिता र सरकारको उत्तरदायित्व सबैभन्दा बलियो माध्यम हुने धारणा राखे।

गण्डकी प्रदेशमा ८५ वटा स्थानीय तह छन्।

प्रदेशभित्र न्याय सम्पादनको प्रक्रियालाई संस्थागत बनाउने उद्देश्यले पहिलो न्यायिक समितिको भेला गोरखा नगरपालिकाले गोरखामा आयोजना गरेको थियो। सो भेलाले न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका, चुनौती र समाधानबारे छलफल गरेको थियो।