काठमाडौं– संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच पर्यटन क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल भएको छ ।

समिति र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच विहिबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग र सचिवहरूसँग व्यापक छलफल गरेर खाका तयार गरिने भएको छ ।

महासंघको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिले देशमा पर्यटनको विकास गर्दै विदेशी मुद्रा भित्र्याएर अर्थतन्त्रको विकास गर्न संसदको उक्त समितिलाई ७ बुँदे सुझाव पेश गर्दै छलफल गरेको थियो ।

विशेषगरी महासंघले पर्यटनको दिगो विकासका लागि टास्कफोर्स गठन गर्नुपर्ने, भारतीय पर्यटकले नेपाल आउँदा ल्याउन पाउने नगदको सीमा बढाउनुपर्ने, तारे होटलमा लगाइएको लक्जरी कर हटाउनुपर्ने, हवाई खरिदमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउनुपर्ने, विदेशी लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण ऐनमा भएको रोयल्टीको व्यवस्थालाई संसोधन गर्नुपर्ने, होटललाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गिकरण गर्नुपर्नेजस्ता माग राखेको थियो ।

समितका सभापति राजकिशोर यादवले महासंघको उक्त मागहरु देशको हितमा भएको र यस विषयमा तत्काल सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरि निकास दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । साथै यादवले छलफलका क्रममा प्रस्तुत भएका महत्वपूर्ण विषयहरूलाई स्वीकार गर्दै उनले पहिचान गरिएका चुनौतीहरूलाई उजागर गर्दै समितिले सावधानीपूर्वक मस्यौदा तयार गर्ने आश्वासन समेत दिएका छन् ।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले पर्यटन उद्योगमा देखिएका चुनौतिहरुलाई सरकारले सक्रिय रुपमा सम्बोधन गर्दै प्रभावकारी समाधान खोज्नुपर्ने बताए । साथै उनले यस क्षेत्र भित्रको विकास र नवप्रवर्तनलाई बढावा दिनुपर्ने भन्दै सोही अनुरुप नीति नियम संशोधन हुनुपर्ने बताए ।

यसैगरी महासंघको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिका सभापति देशबन्धु (अजित) बस्नेतले सरकारले हवाई टिकटमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत भ्याट र होटलमा लगाइएको विलासी करलाई हटाउनुपर्ने बताए । ‘हामीले सकारात्मक प्रचारप्रसार गरेर नेपाललाई विदेशी पर्यटकको गन्तव्वयको रुपमा विकाश गर्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले जुन नीति लिएको छ त्यसले गर्दा विदेशीलाई नेपाल घुम्म आउनबाट वञ्चित गरेको छ ।’ साथै उनले उनले नेपालको पर्यटन उद्योगलाई अझ बढी अनुकूल करको वातावरण सृजना गरी विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु पर्ने उनको माग थियो ।

साथै वस्नेतले विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ (फिता) मा भएको रोयल्टी सम्बन्धी व्यवस्थाका साथै, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, र इलेक्ट्रोनिक लेनदेन ऐन जस्ता महत्वपूर्ण कानूनहरूमा संशोधन गर्न सुझाव दिँदै विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि नेपाल लगानीको मुख्य गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न आग्रह गरेका छन् ।

कार्यक्रममा पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनाको रणनीतिक सञ्चालनका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । नेपाली पर्यटनका लागि भारत महत्वपूर्ण बजारको रूपमा रहेको भन्दै भारतीय पर्यटकहरूको खर्च सीमा बढाई सडक प्रवेश बिन्दुहरूमा आतिथ्यता सुधारका काम गर्नुपर्ने बताए ।