गोरखा- पालुङटार नगरपालिका–७ च्याङ्लीमा लामो समयदेखि उपयोगमा रहेको १३० युनिट भवन अब सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले प्रयोग गर्ने भएको छ। भवनलाई विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम, प्राविधिक शिक्षा तथा विद्यालय सञ्चालनलगायतका काममा प्रयोग गर्ने गरी पालुङटार नगरपालिका र सशस्त्र प्रहरीबीच सम्झौता भएको हो।
नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको साबिक चाङ्ली गाविसको कित्ता नम्बर १२४२ मा निर्माण भएका १३० युनिट भवनसहितका भौतिक संरचना सशस्त्र प्रहरीलाई उपयोगका लागि उपलब्ध गराइएको हो। उक्त जग्गाको क्षेत्रफल ५७ रोपनी ५ आना ३ पैसा २ दाम रहेको छ।
संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, कास्कीबाट निर्माण भएका ती संरचना पछि ०८१ चैत्र ५ गते मा नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। नगरपालिकाको स्वामित्वमा आएपछि लामो समयदेखि पूर्ण रूपमा उपयोगमा आउन नसकेको संरचनालाई अब सशस्त्र प्रहरीले विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने भएको हो।
सम्झौताअनुसार भवनमा सशस्त्र प्रहरीले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम, प्राविधिक शिक्षालय तथा विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नेछ। स्थानीय तहबाट सिफारिस भएर आएका विपद् स्वयंसेवक तथा विपद्सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र प्राविधिक तालिमका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिलाई समेत प्रशिक्षणमा सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सम्झौतामा नगरपालिकाका तर्फबाट नगर प्रमुख विवस चिन्तनले हस्ताक्षर गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ४ मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय, कास्कीका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रवीण कँडेलले सशस्त्र प्रहरीका तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नगरपालिका र सशस्त्र प्रहरीको सहकार्य तथा समन्वयमा विभिन्न कार्यक्रम, तालिम, प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्न सकिने सम्झौतामा उल्लेख छ। अनुभव आदानप्रदान, विपद् व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी अभियानसमेत संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय शान्ति–सुरक्षा, अमनचयन तथा विपद् व्यवस्थापनका काममा सशस्त्र प्रहरीले नगरपालिकासँग आवश्यक समन्वय गरी प्रचलित कानुनअनुसार काम गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। सशस्त्र प्रहरीले आवश्यकताअनुसार हाल रहेका संरचनामा आन्तरिक फेरबदल गर्न सक्नेछ। खाली रहेको जग्गामा आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि सम्झौतामा गरिएको छ।
उक्त जग्गा र संरचनाको उपयोगका लागि मालपोत (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०८२ लाई कानुनी आधार बनाइएको छ। यसअघि ‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति, २०७९’ बमोजिम उक्त जग्गा र संरचना उपयोगका लागि सिफारिस गरिएको थियो। तर उक्त कार्यनीति खारेज भइसकेकाले हाल प्रचलित मालपोत नियमावलीलाई आधार बनाएर सम्झौता गरिएको जनाइएको छ।
सम्झौताका लागि नगर कार्यपालिकाको १२४औँ बैठकको निर्णयलाई समेत आधार बनाइएको छ। सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषय करार ऐन, २०५६, मुलुकी देवानी संहिता तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। सम्झौताको व्याख्या वा कार्यान्वयनका क्रममा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा पहिलो चरणमा दुवै पक्षको संयुक्त बैठकबाट समाधान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सम्झौता दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुने जनाइएको छ।
नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको लामो समयदेखि उपयोगमा आउन नसकेको संरचना अब विपद् व्यवस्थापन, सुरक्षा तालिम तथा प्राविधिक शिक्षाका क्षेत्रमा प्रयोग हुने भएपछि स्थानीयस्तरमा विपद् प्रतिकार्य र जनशक्ति विकासमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
