काठमाडौं– संघ सरकारले आर्थिक वर्षको बीचमा वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारका बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा यसबारे उल्लेख गरेको छ । आयोगले प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार गत आव आयोगले प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेको थियो । संघ सरकारले विनियोजनमा सोही अनुसार गरेको थियो । तर, हस्तान्तरण भने कटौती भएको छ ।

आयोगका अनुसार प्रदेश सरकारलाई विनियोजनको ९१.४४ प्रतिशत र स्थानीय सरकारलाई विनियोजनको ९१.४९ प्रतिशतमात्र अनुदान हस्तान्तरण भएको देखिएको छ । यसबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

संघीय सरकारले आवको बीचमा गर्ने अनुदान कटौतीलाई तल्लो सरकारहरूले निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् । संघ सरकारले भने लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठेको भन्दै यस्तो अनुदान कटौती गर्दै आएको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान नि:सर्त अनुदान हो । गत आव स्थानीय र प्रदेशमा गरी कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड विनियोजन भएको थियो ।

यस्तो समस्या केही प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई गर्नुपर्ने हस्तान्तरणमा समेत देखिएको छ । आयोगका अनुसार मधेसले विनियोजनको ८०.९७, कर्णाली ९९.११ र सुदूरपश्चिमले ९१.८९ प्रतिशत बराबर हस्तान्तरण गरेका छन् ।

अन्य प्रदेशले भने विनियोजन अनुसार नै हस्तान्तरण गरेका छन् । अर्कातर्फ, सशर्त अनुदान भने कति हस्तान्तरण भयो भन्नेबारे तथ्यांक नै उपलब्ध हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।