काठमाडौं– संघीय निजामती सेवा विधेयकको सबैभन्दा चर्चित ५५–३० वर्षे प्रावधानमा लोक सेवा आयोगले सरकारलाई आफ्नो राय पठाएको छ। विधेयकका सबै प्रावधानको अध्ययन गरेर आयोगले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थासहितको परामर्श सरकारलाई पठाएको जनाएको छ।
लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माका अनुसार शुक्रवार बसेको आयोगको बैठकले विधेयकबारे सरकारलाई राय पठाउने निर्णय गरेको हो।
आयोगको बैठकले निजामती विधेयकमा सरकारलाई राय पठाउने निर्णय गरेको हो। सोही निर्णयअनुसार राय पठाएको आयोगका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
सरकारले गत भदौ २५ गते विधेयकमा सहमतिका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको थियो। आयोगको रायपछि अब विधेयक अघि बढ्ने प्रक्रियाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था राखिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार उक्त व्यवस्था लागू भएमा ५५ वर्ष नपुगी अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई समेत ५८ वर्ष सेवा अवधि मानी पेन्सन सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
५५–३० को प्रावधान लागू भएमा ५५ वर्ष उमेर नपुगी अवकाश पाएका कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा ५८ वर्ष सेवा अवधि मानी पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था राखिएको छ ।
यसअघि नै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकको उक्त प्रावधानमा सहमति दिइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले पनि विधेयकमा दुईपटक सहमति दिइसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
१३ हजार कर्मचारी प्रभावित हुने अनुमान
विधेयक जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयनमा आएमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका १३ हजारभन्दा बढी कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने अनुमान गरिएको छ।
त्यसरी अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदानमा राज्यको २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ। त्यसैले ५५–३० को प्रावधान कर्मचारी प्रशासनसँगै राज्यको आर्थिक दायित्वसँग पनि जोडिएको छ।
यसैबीच संघीय निजामती सेवा विधेयक अध्यादेशमार्फत आउने हो कि संसद्बाट ऐनका रूपमा अघि बढ्ने हो भन्ने विषय पनि निजामती वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ।
अध्यादेशमार्फत ल्याइए संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएपछि तत्काल जारी हुन सक्नेछ। तर ऐनका रूपमा अघि बढे संसद्को प्रक्रियाका कारण थप समय लाग्ने देखिन्छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने विधेयक अहिले ऐन निर्माण प्रक्रियामै रहेको बताउँछन्।
करिब आठ वर्षदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रयास हुँदै आए पनि विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत विवादका कारण प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन।
लोक सेवा आयोगको पछिल्लो रायसँगै अब विधेयकको अन्तिम स्वरूप र ५५–३० को प्रावधानबारे निर्णयतर्फ प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
पालिका लाइभ
स्थानीय सरकार, सुशासन, सार्वजनिक प्रशासन, विकास र समसामयिक विषयमा खोजमूलक रिपोर्टिङ र विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने डिजिटल माध्यम ।
