लमजुङ– राइनास नगरपालिकाका नगरप्रमुख खड्गबहादुर गुरुङमाथि दोहोरो सुविधा लिने गम्भीर आरोप लागेको छ। महालेखाको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नगरप्रमुख गुरुङले दोहोरो सुविधा लिएको दाबी गरिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, नगरप्रमुख गुरुङसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनेश्वर पौडेलले दोहोरो सुविधा लिएको पाइएको छ। साथै, नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको करिब ७५ प्रतिशत रकम जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको तलब, भत्ता, सेवा सुविधा र अन्य खर्चमा खपत हुँदै आएको तथ्य पनि महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

याे पनि,

आँबुखैरेनी गाउँपालिकामाथि गम्भीर प्रश्नहरू: करोडौंको खर्च विवरण अस्पष्ट

राइनासले विगतका वर्षहरूमा आन्तरिक आम्दानीबाट महत्त्वपूर्ण रकम संकलन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आन्तरिक आम्दानी जम्मा १० करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको थियो। तर, त्यही रकमको लगभग १ करोड ३७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ७५.९९ प्रतिशत मात्र सेवा सुविधा, भत्ता, बैठक भत्ता, अनुगमन भत्ता, तलब, यात्रा खर्च, गाडी सुविधा र आवासीय सुविधामा खर्च भएको छ। यस्तो खर्च संरचनाले विकासका अन्य क्षेत्रहरू जस्तै सडक मर्मत, पानी आपूर्ति, शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट अभाव सिर्जना गरेको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि नगर प्रमुख गुरुङले आर्थिक वर्षमा २ लाख ५०, हजार र २ लाख गरी कुल ४ लाख ५० हजार पेस्की लिएका छन्। रोजगार संयोजक कुमार गुरुङले १ लाख ९६ हजार भन्दा बढी को पेस्की लिएको देखिन्छ भने शेखरनाथ ज्ञवालीले १६ लाख ७२ हजार पेस्की लिएर त्यसको खर्च विवरण उपलब्ध गराएको उल्लेख छ।

संस्थागत रूपमा पनि ठुलो रकम पेस्की स्वरूप वितरण भएको छ। पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्किँदै गएको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालय शैलपुत्री माध्यमिक विद्यालयले ३० लाख, भगवती निर्माण सेवाले २४ लाख, घडेरीदेवी कृषि: सहकारी संस्थाले ४ लाख ३७ हजार र मार्गदर्शन महिला बहुउद्देश्यीय संस्था २ लाख ५९ हजार भन्दा बढिलाई कुल ६७ लाख ४० हजार पेस्की दिइएको छ, जसको लेखा परीक्षण र फिर्ता विवरण प्रतिवेदनमा अस्पष्ट छ।

स्थानीयहरू सेवा अभाव र विकास कार्यको सुस्तताप्रति गम्भीर गुनासो गर्दै आएका छन्। सडकका खाल्डाखुल्डीले दैनिक आवतजावतमा समस्या उत्पन्न भएको छ भने खानेपानी आपूर्तिको कमीका कारण स्वास्थ्य जोखिम बढेको स्थानीय दाबी गर्छन्। विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरूको अवस्था सुधार गर्न प्रशासनले पर्याप्त ध्यान नदिएको समेत आरोप लागेको छ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र महिला सशक्तीकरणजस्ता क्षेत्रमा करिब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लेखा प्रणालीमा नदेखिएको र संघीय अनुदानको ५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको देखाएको छ। यसले वित्तीय पारदर्शितामा गम्भीर चुनौती प्रस्तुत गरेको छ।

स्थानीय नागरिक समाज, महिला समूह, विद्यार्थी संगठन र विभिन्न सामाजिक निकायहरूले पारदर्शिता र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न तथा दोहोरो सुविधा लिने प्रथालाई अन्त्य गर्न नगरपालिकामा सुधार र कठोर कदम चाल्न दबाब दिइरहेका छन्।

याे पनि,

राईनास नगरपालिकामा अनियमितता : विकासको सपनामा माैलाउदैं भ्रष्टाचार