काठमाडौं– अबदेखि निजामती सेवाका कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यममार्फत कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारी, राजनीतिक दल वा नेताको पक्ष–विपक्षमा टिप्पणी गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८९ मा उक्त व्यवस्था समावेश गरिएको हो। यस दफामा सामाजिक द्वेष र कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने खालका टिप्पणी तथा कुनै दल वा नेताका पक्षमा वा विपक्षमा अभिव्यक्ति दिन निषेध गरिएको छ।

नयाँ कानुनले उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू समेतले राजनीतिक विषयमा सामाजिक सञ्जालमा गर्ने टिप्पणीलाई रोक लगाउने उद्देश्य राखेको छ। विगतमा कतिपय कर्मचारीले आफ्नै विभागीय पदाधिकारी वा राजनीतिक दलहरूबारे टिप्पणी गर्दै आएको भन्दै ऐनले त्यसप्रकारका गतिविधिलाई निरुत्साहित गरेको हो।

नयाँ विधेयकमा निजामती कर्मचारीले यातना दिन, यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न, हडताल, प्रदर्शन, कलम बन्द वा तालाबन्दी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।