काठमाडौं– राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठकमा प्रदेश सवारी करमा एकरूपताको विषय उठेको छ । यतिबेला प्रदेशअनुसार फरक–फरक सवारी कर निर्धारण भएको छ ।

आज बसेको समितिको ५२ औँ बैठकमा प्रदेशको सवारी करबारे छलफल भएको आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताए ।

समितिको बैठकमा सवारी करलाई एकरूपता निकाल्नका लागि छलफल गरेर समाधान निकाल्न निर्देशन भएको छ ।

प्रदेशलाई नेपालको संविधानले नै कानुनी व्यवस्था स्पष्ट बनाएको छ । यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रदेशले कानुन तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार छ । तर यो कानुनबमोजिम प्रदेशले कानुन तर्जुमा गर्दा प्रदेशअनुसार फरक–फरक सवारी कर कायम भएको छ ।

‘कुनै प्रदेशमा धेरै र कुनैमा थोरै सवारी कर भयो । यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि समितिबाट निर्देशन भएको छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा पहिलादेखि नै छलफल भइरहेको र एकरुपता गर्नका लागि यो निर्देशन भएको हो ।’ ‘सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार समन्वय तथा अन्तर सम्बद्धता ऐन, २०७७’ अनुसार विषयगत समिति व्यवस्था गरेको छ ।

एक स्थानीय तहमा एक आधारभूत अस्पताल स्थापनाको विषयमा छलफल भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारको पालामा सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल स्थापनाको योजना अघि सारेका थिए । तर,अस्पताल स्थापनका लागि चाहिने स्रोत सुनिश्चितता भएको छैन । ३९६ वटामध्ये केही अस्पताल निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनालाई सुनिश्चित गर्ने निर्णय भएको छ ।