काठमाडौं– सरकारले स्थानीय तहमा कटौती गरेको वित्तीय सम्मानीकरण अनुदानको रकममध्ये ४० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण गने निर्णय गरेको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

गत वैशाख २ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २०७९/०८० मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय सम्मानीकरणको अनुदानको रकम ५० प्रतिशत कटौति गरेको थियो ।

तर आज बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले भने हाललाई ५० प्रतिशत पैसा अनुसार ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमध्ये ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्रण गर्ने निर्णय भएको सरकारी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘वैशाख २ गते २०७९÷०८० मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय सम्मानीकरणको अनुदानको रकम ५० प्रतिशत कटौति गरिएको थियो, हाललाई ५० प्रतिशत पैसा अनुसार जुन ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ जुन दिनुपर्ने हो, त्यसको ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्रण गर्ने निर्णय भएको छ ।’

प्रवक्ता शर्माले मिटरब्याजबिरुद्धको विधेयकसम्बन्धी विषय संसदीय प्रक्रियामा जाने बताइन् ।