काठमाडौं– उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सार्वजनिक खरिद (ठेक्कापट्टा) प्रक्रियाको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई-जीपी) लाई विश्वसनीय बनाउँदै लैजानु पर्नेमा फेरि कागजी प्रक्रियामा फर्किने सरकारको निर्णयमा आपत्ति जनाएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सरकारको यो निर्णयले फेरि सार्वजनिक खरिदका काममा पुरानै समस्या दोहोरिने भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘ई–जिपी तत्काल सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा ल्याऔँ र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाऔँ।’

उनले ई–जिपी प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा साइबर सुरक्षा जोखिमबाट सुरक्षित बनाउन आवश्यक प्राविधिक स्तरोन्नति, सुरक्षा परीक्षण, ब्याकअप र आपत्कालीन पुनः सञ्चालन प्रणाली सुनिश्चित गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । उनले सार्वजनिक खरिद (ठेक्कापट्टा)प्रक्रियालाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सञ्चालनमा ल्याइएको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जिपी) मा साइबर सुरक्षा जोखिम देखिएको भन्दै अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिनु अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

उनले भदौ, असोज र कात्तिक महिना सरकारका नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने तथा बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिने महत्त्वपूर्ण समयमा सरकारको यो निर्णयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सयौँ सार्वजनिक खरिद तथा विकास निर्माणका प्रक्रिया प्रभावित हुने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यसले सरकारको समग्र विकास योजनामा समस्या पर्ने निश्चित छ।’

उनले ई–जिपी बन्द गरेर पुनः कागजी प्रक्रियामा फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा बोलपत्र आह्वानदेखि खोल्ने, प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने र प्रत्येक चरणका समयसीमा व्यवस्थापन गर्नसम्म कठिनाइ उत्पन्न हुने बताए । उनले भने, ‘यो निर्णयलेले मिलेमतो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दबाब, धम्की र गुन्डागर्दीजस्ता पुराना विकृतिले पुनः प्रश्रय पाउने जोखिम बढाउँछ।’

उनले सरकारको निर्णयले सार्वजनिक खरिदलाई मात्र अपारदर्शी बनाउने नभई सरकारले अघि सारेको सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउने बताए ।

उनले भने, ‘लामो समयसम्म प्रणाली अवरुद्ध हुँदा हजारौँ निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका छन्। त्यसैले समस्या समाधानको नाममा प्रणाली नै अनिश्चितकाल बन्द राख्ने होइन, सुरक्षा जोखिमको तत्काल पहिचान, नियन्त्रण र प्राविधिक समाधान गरी प्रणालीलाई सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनु राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी हो।’

उनले भनेका छन्, ‘डिजिटल प्रणालीमा समस्या आउन सक्छ, तर त्यसको समाधान प्रणाली बन्द गर्नु मात्र हुन सक्दैन। सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने गरी हामी फेरि कागजी र अपारदर्शी प्रक्रियातर्फ फर्किनु हुँदैन। सुशासनको कुरा गर्ने सरकारले सार्वजनिक खरिदजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र विश्वसनीयता कमजोर हुने कुनै पनि अवस्था सिर्जना हुन दिनु हुँदैन।’