काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम लेखा परीक्षण कार्य आजदेखि प्रारम्भ भएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका निर्देशक मुकुन्द घिमिरेको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले आज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंसँग प्रवेश बैठक गरेर काम सुरु गरेको हो ।

कामका विषयमा स्पष्ट सञ्चार गर्न नसक्दा, मागेका विवरण उपलब्ध नगराउँदा बेरुजुको मात्रा बढ्ने भएकोले स्पष्ट जानकारी दिन, मागेका विवरण, आधार, प्रमाण र कारण तत्काल उपलब्ध गराउन विभागीय प्रमुखहरुलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले निर्देशन दिए ।

त्यस क्रममा महानगरपालिकाको संगठन संरचना, दरबन्दी, विस्तार गरिएका सेवा सम्बद्ध कामका लागि खटाइएका जनशक्ति, महानगरपालिकाले जारी गरेका कानुन, अधिकार प्रत्यायोजनको अवस्था, वित्तीय सुशासनका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका विषयमा जानकारी दिँदै प्रशासन विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले माग गरिएका कागजपत्र तत्काल उपलब्ध गराउनेगरी जनशक्ति खटाइने बताए ।

लेखा परीक्षणसँगै सम्परीक्षणको काम पनि सँगै गर्ने योजना सुनाउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक घिमिरेले सम्परीक्षणबाट विगतको बेरुजु घट्ने सम्भावना देखाए । पेस्की बेरुजु र राजस्व बेरुजु घटाउन ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अन्तिम लेखा परीक्षणका क्रममा कामको वित्तीय विवरण, यसअघिका परीक्षणबाट औंल्याइएका विषय, सुधारका लागि दिइएका सुझाव, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनबमोजिमका प्रक्रिया तथा पद्दती हेरिन्छ ।

महानगरपालिकाले वित्तीय प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा हुन सक्ने जोखिम, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रभावकारिता र नियन्त्रण, वित्तीय जोखिमको अवस्था पनि मूल्याङ्कन गरिन्छ । केन्द्र, वडासहित खर्च हुने ठाउँबाट सञ्चित रकम खर्च गर्दा अपनाउनु पर्ने नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता उपर परीक्षण गर्नेगरी लेखापरीक्षण योजना बनाइएको छ ।

महानगरपालिकाले वित्तीय सुशासनका लागि पूर्व लेखा परीक्षण, आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण गरी ३ चरणमा लेखा परीक्षण गर्ने गरेको छ । आव २०७१/७२ को नगरपरिषद् (तत्कालीन) को निर्णय अनुसार १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका भुक्तानीमा पूर्व लेखापरीक्षण गराउने गरिएको छ । आन्तरिक लेखा परीक्षणका लागि छुट्टै एकाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ (२०७४ वैशाख) देखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदै आएको छ । त्यसअघि अनुमति प्राप्त लेखा परीक्षकबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुने गरेको थियो ।

आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्यामप्रसाद न्यौपानेका अनुसार महानगरको केन्द्र, ३२ वटा वडा, हनुमान ढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रम र जग्गा एकीकरण आयोजना गरी ३५ वटा एकाइको छुट्टाछुट्टै परीक्षणबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार हुनेछ ।

न्यौपानेका अनुसार गएको वर्ष विनियोजित २५ अर्ब ८६ लाख ५२ हजार रुपैयाँको ५२.१२ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ३ करोड ६९ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमा चालुतर्फ ६ अर्ब २२ करोड ९० लाख १६ हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ६ अर्ब ७३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र वित्तीय खर्च ७ करोड रुपैयाँ भयो ।

यस वर्ष आर्थिक विकास क्षेत्रमा ३७.६७ प्रतिशत, सामाजिक विकास क्षेत्रमा ४७.९१ प्रतिशत, पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा ५२.५२ प्रतिशत, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा २८.८८ प्रतिशत र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ७७.०२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।