पोखरा– गण्डकी प्रदेशसभामा घरेलु मदिरा उत्पादन र नियमन गर्ने विधेयक संसदीय समितिबाट संशोधनसहित फिर्ता भएको छ।

अर्थ तथा विकास समितिमा दफावार छलफलपछि समितिका सभापति भोजराज अर्यालले सोमबारको बैठकमा संशोधित प्रतिवेदन सभामा पेस गरेका हुन्। मंगलबार बस्ने बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी भएको छ।

समितिले गण्डकी विश्वविद्यालयका उपकुलपति, विषय–विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको हो। छलफलपछि उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने ‘मर्चा’लाई पहिलोपटक स्पष्ट परिभाषा दिइएको छ। यससँगै उत्पादन, गुणस्तर र बजार नियमनसम्बन्धी थप प्रावधान पनि समेटिएका छन्।

सांसद कुसुम बुढा पुन र गणेशमान गुरुङले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्तावहरूलाई समितिले समावेश गरेको छ। यसले विधेयकलाई बहुआयामिक बनाउँदै घरेलु मदिरालाई सांस्कृतिक पहिचान, साना उद्यमको रोजगारी र राजस्व व्यवस्थापनसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

तर, यसले कार्यान्वयनमा चुनौती पनि थप्ने विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। कच्चापदार्थको स्रोत, उत्पादन स्थलको स्वच्छता, ढुवानी–भण्डारण, लेबलिङ र नाबालिगलाई बिक्री रोकथामजस्ता बुँदा व्यवहारमा लागू गर्न सक्षम संरचना नबने कानुन कागजी मात्रै बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

साना किसान तथा उत्पादकलाई लाइसेन्स, प्रशिक्षण र गुणस्तर परीक्षण सुविधामा सहज पहुँच नदिलाइएमा कानुन कठोर मात्र हुने र अनौपचारिक बजार अझ भूमिगत हुने जोखिम पनि छ। त्यसैले, कानुनसँगै ‘सपोर्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर’ बलियो बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई हेर्दा यसलाई अवसरका रूपमा पनि देखिन्छ। घरेलु पेयलाई भौगोलिक पहिचान र ब्रान्डिङमार्फत सुरक्षित रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सकिनेछ। तर यसका लागि उत्पादनमात्र होइन, बजारमा जिम्मेवारीपूर्ण वितरण र उपभोक्ता सुरक्षामाथि पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

यसैबीच, सामाजिक विकास तथा कृषि समितिले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था’ विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पनि सभामा पेस गरेको छ। समितिका सभापति दमयन्ती रुचालका अनुसार सरोकारवाला निकायसँगको छलफल र सांसद सुनिता थापाले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावलाई समेटेर प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा तयार गरिएको हो।