काठमाडौं– लामो समयदेखि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८२ अन्ततः आइतबार पारित भएको छ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।

विधेयकमा छलफलका क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहित छलफल प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै गुप्ताले पारित गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

विधेयक पारित भएसँगै अब निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्मका विविध पक्षहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुने भएका छन्। विधेयकको प्रमुख आकर्षण भनेको ‘कुलिङ अफ’ को प्रावधान हो। अब कुनै पनि निजामती सेवाका कर्मचारीले अवकाश या राजीनामा दिएपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिमा जान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले सरकारी पदमा रहँदै अर्को पदका लागि मोलमोलाइ गर्ने वा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने विश्वास लिइएको छ।

विधेयकले निजामती सेवामा नयाँ संरचना पनि ल्याएको छ। अबदेखि निजामती सेवा १५ तहमा विभाजित हुनेछ। मुख्य सचिव १५औँ तहमा रहनेछ भने सचिव १४औँ तहमा र अतिरिक्त सचिव १३औँ तहमा राखिनेछ। समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार सचिवको संख्या घटाइनेछ र अब एक मन्त्रालयमा एक सचिव मात्र रहने व्यवस्था हुनेछ। मन्त्रीहरूद्वारा जुनियर कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुख बनाउने चलन अन्त्य गर्न यो तहगत प्रणाली ल्याइएको हो।

विधेयकले निजामती सेवामा सेवा अवकाशको उमेर हद पनि क्रमिक रूपमा बढाउँदै ६० वर्ष पुर्‍याउने नीति लिएको छ। हाल ५८ वर्ष रहेको उमेर हद यो विधेयक लागू भएपछि पहिलो वर्ष ५८ वर्षमै कायम रहनेछ, दोस्रो वर्ष ५९ वर्ष हुनेछ र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षको उमेरमा अवकाशको व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ।

मुख्य सचिवको कार्यकाल ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्ष बनाइएको छ भने सचिवको कार्यकाल ५ वर्षबाट ४ वर्षमा झारिएको छ। यसबाहेक, विधेयकले पुनः १३औँ तहको अतिरिक्त सचिव पद सृजना गरेको छ, जसले सचिव पदमा जानुअघि थप व्यावसायिक अनुभव संकलन गर्न मद्दत गर्नेछ।

विधेयकमा उल्लेखनीय व्यवस्था अन्तरप्रदेश सरुवासम्बन्धी हो। अब प्रदेश र स्थानीय तहमा १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीहरूलाई दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयको आपसी सहमतिमा अन्तरप्रदेश सरुवा गर्न सकिनेछ। यसले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई लचक बनाउने विश्वास लिइएको छ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ।

त्यहाँ छलफल र अनुमोदनपछि सभामुखले प्रमाणित गर्ने र अन्ततः राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। यदि राष्ट्रिय सभाले असारभित्र विधेयक पारित गर्‍यो भने साउन महिनादेखि लागू हुने सम्भावना रहेको छ।

यसले निजामती सेवा प्रणालीमा नयाँ युगको सुरुवात हुने अपेक्षा गरिएको छ।