काठमाडौं– नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप लागेको छ। आइपीओ स्वीकृतिका सन्दर्भमा बिचौलियामार्फत कमिसन मागेको दाबीसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोर्डको कार्यालयमै छानबिन थालेको छ।

बुधवार दिउँसो अख्तियारको एक विशेष टोली सेबोनको खुमलटारस्थित कार्यालय पुगेको थियो। स्रोतका अनुसार टोलीले त्यहाँबाट विभिन्न कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी फाइलहरू माग गरी अध्ययन थालेको छ। केही फाइलहरू नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान अगाडि बढाइएको बताइएको छ।

सेबोनकै एक उच्च स्रोतले भने, ‘बुधवार दिउँसो अख्तियारको टोली सेबोनको कार्यालयमा आएको थियो। अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि आईपीओमा कमिसन मागेको गम्भीर आरोप लागेको पृष्ठभूमिमा टोली आएको हुनसक्छ।’

यसअघि विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले जलविद्युत कम्पनीहरूबाट आईपीओ निष्कासन स्वीकृति दिने सन्दर्भमा अध्यक्ष श्रेष्ठले लाखौँ रुपैयाँको कमिसन मागेको दाबी गरेका थिए। सोही विषयलाई लिएर सांसदसम्म चर्चा पुगेको छ। प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकमा केही सांसदहरूले यसबारे गम्भीर छानबिनको मागसमेत गरेका छन्।

सेबोनको प्रतिक्रिया: आरोप तथ्यहीन र नियोजित

अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि लागेका आरोपप्रति नेपाल धितोपत्र बोर्डले कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ। एक विज्ञप्तिमार्फत बोर्डले आरोपहरूलाई कपोकल्पित, आधारहीन र भ्रामक भन्दै खण्डन गरेको छ। साथै, कुनै व्यक्ति वा समूहले अध्यक्षको नाम लिई आर्थिक वा गैरकानुनी फाइदा लिएको प्रमाण भएमा विवरण दिन सार्वजनिक आह्वान समेत गरेको छ।

बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यदि कसैले बोर्ड अध्यक्षको नाम लिई कुनै पनि प्रकारको आर्थिक वा अन्य गैरकानुनी फाइदा लिने कार्य गरेको जानकारी भएमा तथ्यगत विवरण उपलब्ध गराइदिनु भएमा सम्बन्धित उपर आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी गराइन्छ।’

बोर्डले हालै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा देखिएको समाचारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसलाई नियामक निकायको छवि धूमिल पार्ने नियोजित षड्यन्त्रको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

पाइपलाइनमा ८९ कम्पनीका ५६ अर्ब बराबरका आईपीओ

हाल सेबोनको प्रक्रिया पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूको संख्या र प्रस्तावित आईपीओ रकम उल्लेखनीय रूपमा ठूलो छ। बोर्डका अनुसार हाल ८९ वटा कम्पनीले कुल ५६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको आईपीओ निष्कासनको लागि आवेदन दिएका छन्।

यीमध्ये सबैभन्दा बढी संख्यामा जलविद्युत् कम्पनीहरू छन्। ४३ वटा जलविद्युत् आयोजनाले १९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छन्।

अन्य क्षेत्रअनुसार विश्लेषण गर्दा उत्पादन तथा प्रशोधनमा १८ कम्पनीले २४ अर्ब ८० करोड बराबरको, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा ९ कम्पनीले ४ अर्ब १० करोड बराबरको र लगानी समूहका ३ कम्पनीले २ अर्ब ९३ करोड बराबरको आईपीओ प्रस्ताव गरेका छन्। यस्तै, माइक्रोफाइनान्स, माइक्रोइन्स्योरेन्स, तथा अन्य समूहमा पर्ने १६ कम्पनीका प्रस्तावहरू समेत सेबोनको पाइपलाइनमा रहेका छन्।

कार्यशैलीप्रति प्रश्न

अध्यक्ष श्रेष्ठ लामो समयदेखि बोर्डको नेतृत्वमा छन्। तर, उनलाई जिम्मेवारी सम्हालेको धेरै समय बितिसक्दासमेत धेरै कम्पनीहरू अझै अनुमति पर्खिरहेका छन्। विभिन्न कम्पनीहरूका सञ्चालकहरूले अनुमति पाउने प्रक्रिया ढिलो भएको तथा व्यक्तिगत पहुँचमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

यसैबीच, सेबोनका प्रवक्ता निरञ्जन घिमिरेले भने आरोपहरू अस्वीकार गर्दै बोर्डले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र अनुमति दिने नीति लिएको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘कम्पनीहरूको अध्ययन गरेर मात्र निष्कासन अनुमति दिइरहेका छौँ। लामो समयदेखि रोकिएर कम्पनीहरू पाइपलाइनमा धेरै रहेकाले यस्तो देखिएको हो।’