काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आवासीय चिकित्सकका विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ बैठकको निर्णय निजी मेडिकल कलेजलाई फेरि स्मरण गराएको छ। प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको सोह्रौं बैठकको निर्णय नम्बर १ स्मरण गराएको हो।

सरकारी स्वास्थ्य सेवाको आठौं तह सरह (मासिक रु.४८,७३७/ अक्षरेपी अठ्चालिस हजार सात सय सैंतिस रूपैयाँ) सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकलाई तत्काल उपलब्ध गराउन भनिएको छ।

लेखिएको छ, ‘विभिन्न विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजहरूका चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकहरूलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूलाई दिए सरह (स्वास्थ्य सेवाको आठौं तह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सम्बन्धित विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिने” भनेर प्रष्ट रूपले उल्लेख गरिएको छ । उक्त निर्णयअनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवाको आठौं तह सरह (मासिक रु.४८,७३७/- अक्षरेपी अठ्चालिस हजार सात सय सैंतिस रूपैयाँ) सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकलाई सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दछौं।’

हाल आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सक काममा फर्कदा कुनै पनि प्रकारले हतोत्साहित नगर्न र उनीहरूको शैक्षिक गतिविधिमा असर पर्ने कार्य नगर्न सबै विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ।