काठमाडौं- विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सम्झौता गरेको तीन साता हुँदा पनि मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको दुई वर्षपछि यही २० फागुनमा सो पार्टीसँग तीनबुँदे सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौताको तेस्रो बुँदामा ‘नेपाल सरकारका तर्फबाट लगाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजी’को विषय छ।

तर, यसअनुसार मुद्दा फिर्तीको प्रक्रिया भने अघि बढ्न नसकेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शिल्पा कर्णले लेखेकी छन्।

मुद्दा फिर्तीका सन्दर्भमा हालसम्म राय माग्न कुनै औपचारिक पत्र सरकारका तर्फबाट नआएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । ‘त्यस्तो कुनै पत्र आइसकेको छैन । मुद्दा फिर्ता लिन यति सजिलो पनि होइन । सरकारले अध्ययन गर्दै छ होला,’ उनले भने।

कानुुन मन्त्रालयका उपसचिव राजाराम दाहालले भने, ‘त्यो हाम्रो विषय होइन, गृह मन्त्रालयले हेर्ने हो । त्यसैले हामीलाई मुद्दा फिर्तासम्बन्धी र माफीसम्बन्धी निर्देशिकाको अवस्था के छ थाहा हुन्न।’ गृह मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले भने यो विषय कानुन मन्त्रालयले हेर्ने बताए।