काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार थप ६१ जना कर्मचारीको सरुवा र कामकाज खटाउने निर्णय गरेको छ। यसमा ५२ जना शाखा अधिकृत र ९ जना उपसचिव रहेका छन्।

मन्त्रालयले गत भदौ २६ गते नै ८८ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । तीन दिनको अन्तराल फेरि सोमबार दोस्रो पटक दर्जनौँ  कर्मचारिकाे सरूवा गरेकाे हाे ।

निर्णयअनुसार नेपाल प्रशासन सेवा समूहका ५२ जना राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका कर्मचारीलाई मधेश प्रदेशका गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ।

धनुषाको औरही गाउँपालिकामा उपसचिव उमेशकुमार यादव, पर्सा गाउँपालिका सर्लाहीमा मदनबहादुर थिङ लगायतका कर्मचारीहरूलाई खटाइएको छ। केहीलाई भने गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, राष्ट्रिय किताबखाना र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयजस्ता संघीय निकायमा फिर्ता ल्याइएको छ।

त्यसैगरी राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका ९ जना उपसचिवमध्ये पाँच जना हाल नै विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा रहेका थिए। तीमध्ये चार जनालाई अर्को स्थानीय तहमा सारिएको छ भने एक जनालाई मन्त्रालयको जगेडा समूहमा राखिएको छ।

पुर्चौडी नगरपालिका (बैतडी) का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजकुमार पोख्रेललाई रक्षा मन्त्रालयमा र बेलबारी नगरपालिकाका संजयबहादुर राजलवटलाई राष्ट्रिय किताबखानामा सरुवा गरिएको छ।

मन्त्रालयले कर्मचारीको आवश्यकता, प्रशासनिक व्यवस्थापन र कामकाजको सहजताका आधारमा यो सरुवा गरिएको जनाएको छ। तर यसअघि नै स्थानीय तहमा लगातारको सरुवाले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको उदाहरण आउने गरेका छन्। रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा गत ६ महिनाभित्रै तीन जना फरक–फरक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटिएका छन्।

पछिल्लो अधिकृतले राजीनामा दिएपछि अहिले पालिकामा न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्, न लेखापाल। खाता सञ्चालन नहुँदा कर्मचारी र शिक्षकले दुई महिनादेखि तलब नपाएको अवस्था छ। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकाका एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भने डेढ वर्षभित्रै कागजी रूपमा चार पटक सरुवा गरिएको घटन पनि सार्वजनिक भएको थियो।

प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नयाँ प्रशासकले स्थानीय तहको बजेट, योजना र जनप्रतिनिधिको समन्वय बुझ्न समय लाग्ने भएकाले यस्तो पटक-पटकको सरुवाले सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ।