काठमाडौं– जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी लगानीमाथि भएका लुटपाट र आगजनी घटनामा संलग्नमाथि कारबाही गर्न निजी क्षेत्रका तीन ठुला संगठनले माग गरेका छन्।

सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेट्दै यस्तो माग गरेका हुन्।

तीनै संगठनका प्रतिनिधिहरूले आन्दोलनका क्रममा निजी सम्पत्तिमाथि भएका तोडफोड, लुटपाट र आगजनीमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राखेका थिए। उनीहरूले यस्तो घटना दोहोरिन नदिन सरकारलाई तत्काल कारबाहीका लागि आग्रह गरेका छन्।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार अर्थमन्त्री खनालसँगको भेटमा सरकारको हालैको प्याकेजबारे पनि छलफल भएको थियो। उनले सरकारका तर्फबाट व्यावसायिक सहजता, बैंकिङ सहुलियत, बीमा प्रक्रियाको सरलीकरण र सन्दर्भ मूल्य खारेजीजस्ता कदम सकारात्मक रहेको बताए।

अग्रवालले भने, ‘अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रका हितका लागि राम्रो काम गर्नुभएको छ। बैंकिङ सहुलियत, बीमा प्रणालीको सरलीकरण र सन्दर्भ मूल्य खारेजीजस्ता कदम प्रशंसनीय छन्।’

उनका अनुसार सन्दर्भ मूल्य खारेज गरेर भन्सारमा अनलाइन डेटाबेस प्रणाली लागू गर्नु व्यावसायिक पारदर्शिता बढाउने सकारात्मक पहल हो। ‘यो प्रणालीले जाँचपास भएका वस्तुको मूल्य विवरण संग्रह गर्ने र पारदर्शी कारोबारलाई प्रोत्साहन दिनेछ,’ उनले भने।

अर्थमन्त्रीसँगको भेटपछि तीनै संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी लगानीमाथिको आक्रमणले व्यवसायीहरू निरुत्साहित भएकाले सरकार तत्काल कारबाहीमा उत्रनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

संगठनहरूले सरकारले निजी क्षेत्रका मागहरू सम्भव भएसम्म सम्बोधन गरिरहेको भन्दै व्यवसायीहरूले पनि इमानदारिता र आचारसंहिताअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

त्यस क्रममा उनीहरूले सरकारले पुनर्निर्माणका लागि दिएको राजस्व छुट, बैंकिङ सहुलियत, बीमा सहजीकरण र सन्दर्भ मूल्य खारेजीका पहलको प्रशंसा पनि गरेका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सकारात्मक परिवर्तनका लागि युवाहरूको आन्दोलनमा भएको घुसपैठले अर्थतन्त्रको ८१ प्रतिशत र रोजगारीको ८६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रमा आक्रमण गरेको छ। यसले उद्यमीहरू निरुत्साहित भएका छन्।’

संगठनका अध्यक्षहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सरकारले उद्यमीलाई निर्बाध रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।

अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताएका छन्।

तर, निजी क्षेत्रले माग गरेअनुसार सरकारले आन्दोलनका क्रममा लुटपाट र आगजनीमा संलग्नमाथि तत्काल कारबाही नगर्ने अडान लिएको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गत असोज ९ गते पत्र जारी गर्दै ‘जेन–जी आन्दोलन’का नाममा भएका तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नमाथि तत्काल कारबाही नगर्न निर्देशन दिएका छन्।

उनको निर्देशन अनुसार प्रहरीलाई सरकारी संरचना तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा नल्याउन भनिएको छ। यस कारण निजी क्षेत्रको माग तत्काल सम्बोधन हुने अवस्था देखिँदैन।

यद्यपि, गृह मन्त्रालयले उक्त घटनाको छानबिनका लागि गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा न्यायिक आयोग गठन गरिएको बताएको छ। मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान र घरहरूमा समेत लुटपाट र आगजनी भएका थिए।