काठमाडौं– नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले पदभार सम्हाल्दै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्। खनालकै संयोजकत्वमा बनेको आयोगले २०८१ चैत २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि विविध सिफारिसहरू समेटिएका थिए।

आयोगले हालको आर्थिक अवस्थालाई शिथिल र चुनौतीपूर्ण भन्दै उपभोग र लगानीमा आएको गिरावट, सहकारीमा लाखौँको बचत फस्नु, निर्माण क्षेत्रमा संकट बढ्नु, कर्जा विस्तारमा कमी हुनुजस्ता कारणलाई प्रमुख समस्याका रूपमा औँल्याएको थियो। यससँगै आयातमा अत्यधिक निर्भरता, उत्पादनमा स्थायी अवरोध, निजी क्षेत्रको कमजोर भूमिका, सार्वजनिक खर्चको कार्यक्षमताको अभाव र वित्तीय क्षेत्रमा अनुशासनहीनतालाई पनि दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा प्रतिवेदनले देखाएको छ।

यी समस्या समाधानका लागि आयोगले पारदर्शी नीति निर्माण, परिणाममुखी योजना, लागत–लाभ विश्लेषणमा आधारित बजेट, राजनीतिक प्रभावमा आधारित योजना कटौती, पुँजीगत खर्चमा पारदर्शिता र ठेक्का प्रणाली सुधारजस्ता सुझाव दिएको छ। श्रम बजारमा प्रविधियुक्त रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगार निर्भरता घटाउने, महिला र युवाको सहभागिता बढाउने, सीप विकास संस्थानलाई पुनः संरचना गर्ने र रोजगारीसँग शिक्षा प्रणालीलाई जोड्ने उपाय पनि प्रतिवेदनमा समावेश छन्।

निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य इन्जिन मान्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, श्रम ऐनमा लचकता ल्याउन, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई स्पष्ट बनाउन र साना तथा मझौला उद्योगलाई औपचारिकतामा ल्याएर वित्तीय पहुँच तथा प्रविधि हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ। सामाजिक सुरक्षालाई पुनः संरचना गरी सामूहिक बिमा प्रणाली, बहुआयामिक गरिबी मापन र डिजिटल सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष जोड दिइएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन वित्तीय समानता, राजस्व बाँडफाँट सूत्रको पुनरावलोकन, अन्तरसरकारी समन्वय सुदृढीकरण र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमताको मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। वित्तीय क्षेत्रमा सहकारी नियमन, उत्पादनमुखी कर्जामा प्राथमिकता, व्याजदर अस्थिरता नियन्त्रण, ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार, समस्याग्रस्त ऋणीलाई कर्जा पुनः संरचना गर्ने र निक्षेप फसेका साना बचतकर्तालाई राहत दिन सरकारलाई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

प्रतिवेदनले जनकपुर चुरोट कारखानासहित पाँच सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने, हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्टलाई गाभ्ने, नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजी साझेदारीमार्फत पुनः संरचना गर्ने र दुग्ध विकास संस्थानलाई प्रदेश सरकार मातहत लैजाने सिफारिस गरेको छ। साथै सार्वजनिक संस्थानहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपविनै व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गर्न, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गर्ने र बण्डमार्फत पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ।

यसैबीच, आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गत जेठमा सरकारले ‘आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२’ जारी गरिसकेको छ। सो कार्ययोजनाअनुसार एक वर्षभित्र बैंकिङ प्रणालीको लागत घटाउने, कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर कम गर्ने, ऋणपत्र बजार विकास गर्ने र मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि खर्च कटौती तथा करका दरमा समायोजन गर्ने योजना छ। दुई वर्षभित्र १४ पुराना ऐन खारेज गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ।

अर्थमन्त्री खनालले पदभार सम्हालेलगत्तै भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, बजेटमा प्राथमिकता निर्धारण र अनावश्यक खर्च कटौतीलाई पहिलो कामका रूपमा अघि बढाइने बताएका छन्।