काठमाडाैं– धरान उपमहानगरपालिकामा उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन भएका करिब ४० वटा साना योजना भुक्तानीको अन्तिम चरणमा पुगेका थिए। तर, लेखा शाखामा फाइलहरू तयार भएको अवस्थामा नगरप्रमुख हर्क साम्पाङ आफैँले ती सबै फाइल उठाएर लगेका छन्। यसपछि नगरपालिकाभित्र आन्तरिक द्वन्द्व झनै सतहमा आउन थालेको छ।

लेखा शाखाका अनुसार ती योजनाको भुक्तानी रकम करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको थियो। उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेघाले असार १६ गते नगरप्रमुख साम्पाङले ‘अपहरण शैलीमा’ लेखा शाखाबाट फाइल उठाएर लगेको आरोप लगाएका छन्।

उनका अनुसार योजनाका काम सकिएपछि सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट बिल, भरपाई र अन्य कागजात आएपछि लेखा शाखाले भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

तर नगरप्रमुख साम्पाङ भने ती योजनामा अनियमितता भएको आशंका गर्दै भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको बताउँछन्।

उनका अनुसार केही योजनामा वास्तविक श्रमदान नभई ‘फर्जी बिल’ पेश गरिएको हुनसक्ने सम्भावना छ। त्यसैले सबै फाइल आफैँ राखेर एकाएक गरी अध्ययन गरिरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। साम्पाङ भन्छन्, ‘करोडौँ खर्च हुने योजनामा मैले नहेरी भुक्तानी दिन मिल्दैन।’

यसबीचमा मेयर र उपमेयरबीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ। उपमेयर बेघा भन्छन्, ‘हामीले योजनाको भौतिक प्रगति हेरेर सिफारिस गरेका थियौँ, नगरप्रमुखले प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरे।’ उनका अनुसार यस्ता योजनामा अधिकांशले श्रमदानमा सडक, नाला, पर्खाल, पुल, भवन मर्मतजस्ता काम गरेका थिए।

धरान–१६ को बहुभाषिक विद्यालयको संरचना खोलाले कटान गरेपछि स्थानीयले उपभोक्ता समिति बनाएर संरक्षण गरेका थिए। सोही योजनासहित अन्य योजनाहरू भुक्तानी प्रक्रियामा थिए। तर मेयर साम्पाङको हस्तक्षेपले काम सकिएर पर्खिरहेको रकम रोकिनु उपभोक्ताहरूका लागि निराशाजनक भएको उपमेयरको भनाइ छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद चौलागाईंले भने योजना सम्बन्धी कागजात कानुन अनुसार पुगेपछि मात्र भुक्तानी सिफारिस हुने बताएका छन्। मेयर साम्पाङले फाइल लगेर बसेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग समेत जवाफ मागेका छन्।

आइतबार उपमेयर बेघासहित २९ जना कार्यपालिका सदस्यहरूले संयुक्त हस्ताक्षरसहित नगरप्रमुख साम्पाङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले भुक्तानी रोक्नु अवैधानिक भएको भन्दै तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्।

उपमहानगरको आन्तरिक सत्ता संघर्ष पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ। पारदर्शिता र जबाफदेहीताका नाममा रोकिएका योजनाहरूको छानबिन नहुनुमा कतिपयले राजनीति देखिरहेका छन् भने कतिपयले मेयरको सावधानीको रूपमा पनि लिएका छन्।