काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिकम विकसित देशहरूलाई अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग निष्पक्ष शर्तहरूमा आवश्यक रहेको बताएका छन्।

स्पेनको सेभिया शहरमा आयोजित विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले नियममा आधारित र समतामूलक विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीको पक्षमा नेपाल रहेको उल्लेख गरे।

अतिकम विकसित देशहरूको समूहको अध्यक्षको हैसियतमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले एक दशकअघि ‘अदिस अबाबा’ सम्मेलनमा विश्वले अतिकम विकसित देशहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने वाचा गरेको स्मरण गराए। उक्त प्रतिबद्धता सन् २०३० को दिगो विकास कार्यसूचीमा पनि समावेश रहेको भन्दै उनले कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने र सबैभन्दा पछाडि परेकालाई अगाडि ल्याउने प्रतिबद्धता दोहोर्याए।

उनले विश्वको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ७५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबाट बढेर ११५ ट्रिलियन पुगेको भए पनि राष्ट्रहरूबीच र राष्ट्रभित्रै असमानता थप गहिरिएको उल्लेख गरे। यस्तो समयमा ऐक्यबद्धताको आवश्यकता अझ बढी रहे पनि आधिकारिक विकास सहायता घटिरहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्रीले अतिकम विकसित देशहरू ऋणको भारीमा निसास्सिएको, व्यापार खण्डित भएको, वृद्धि असमान भएको र लगानी कमजोर रहेको बताए। साथै, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका विकसित मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा अतिकम विकसित देशहरू गहिरो प्राविधिक र डिजिटल खाडलको सामना गरिरहेको उल्लेख गरे।

उनले अतिकम विकसित देशहरू विश्वव्यापी विकास मञ्चमा सीमान्तकृत रहेको, आवाज सुनुवाइ नभएको र कमजोर पूर्वाधारले ती देशहरूको सम्भावनालाई निरन्तर अवरुद्ध गरेको धारणा व्यक्त गरे। जलवायु परिवर्तनको असर पनि यी मुलुकहरूमा सबैभन्दा बढी परिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘यद्यपि उनीहरूले एक प्रतिशतभन्दा कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छन्।’

उनले विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमा न्याय र निष्पक्षता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै शून्य दशमलव सात प्रतिशतको प्रतिबद्धता पूरा गर्न विकास साझेदारहरूप्रति आग्रह गरे। अतिकम विकसित देशका लागि शून्य दशमलव दुई प्रतिशतभन्दा बढी सहायता पुर्‍याउन अनुरोध गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो निजी क्षेत्रको वकालत गरे जसले मूल्य शृङ्खलामार्फत विश्वको उत्तर र दक्षिण गोलार्धलाई जोड्न सकोस्। साथै, उनले करसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धिको समर्थन र पर्याप्त जलवायु वित्तको माग गरे— जुन सहुलियतपूर्ण, अनुमानयोग्य र पहुँचयोग्य हुनुपर्छ।

नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित देशको श्रेणीबाट स्तरोन्नति हुन लागेको स्मरण गराउँदै उनले विकास आकांक्षा पुरा गर्न बलियो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको औँल्याए। उनले नेपालले सेभिया प्रतिबद्धताको सहसहजकर्ता राष्ट्रका रूपमा नर्वे, जाम्बिया र मेक्सिकोसँग सहकार्य गर्न पाएकोमा गर्व व्यक्त गरे।