गोरखा– गण्डकी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल ६४ करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।असार ९ गते सम्पन्न १८औं गाउँसभामा गाउँपालिका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाले बजेटसहित नीति तथा कार्यक्रमहरू समेत प्रस्तुत गरेका थिए।

बजेटको संरचनामा संघीय स्रोतबाट प्राप्त हुने विभिन्न शीर्षकका अनुदानहरूले कुल बजेटको करिब ८५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्नेछन्। वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत १२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानमा २९ करोड ३३ लाख, समपूरक अनुदानमा २ करोड ३२ लाख, विशेष अनुदानमा १ करोड ६५ लाख र राजस्व बाँडफाँडबाट ८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

गाउँपालिकाले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा दीगो विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। छोटा र टुक्रा योजनाहरू कटौती गरेर दीर्घकालीन र ठोस प्रभाव पार्ने पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ। यस अनुसार दुई लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना तर्जुमा नगर्ने नीति अवलम्बन गरी ठूला र प्रभावकारी योजनालाई अघि बढाउने निर्णय भएको छ।

पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सडक, जलस्रोत व्यवस्थापन, सिँचाइ सुविधा, विद्यालय र स्वास्थ्य संरचना निर्माणलाई महत्त्व दिइनेछ।

कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मूल आधार मानेर ‘एक सहकारी, एक व्यावसायिक उत्पादन’ नीति अघि सारिएको छ। यस अन्तर्गत अर्ग्यानिक खेती, प्राङ्गारिक मल उत्पादन र स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तारलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कृषकहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको प्रचार-प्रसार र बजारीकरणमा गाउँपालिकाको सक्रिय भूमिका रहने छ।

कृषकहरूको क्षमता विकासका लागि तालिम र प्रविधि हस्तान्तरणमा जोड दिइनेछ जसले उत्पादनमा वृद्धि र दिगो आर्थिक विकासलाई सुनिश्चित गर्नेछ।

शिक्षा क्षेत्रमा ‘एक वडा, एक माध्यमिक विद्यालय’ अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने नीति ल्याइएको छ, जसले प्रत्येक वडामा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य राख्दछ। यसका लागि शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालय पूर्वाधार सुधार र सिकाइ वातावरणको सुधारमा विशेष ध्यान दिइनेछ।

स्वास्थ्य सेवामा मातृ–शिशु स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै सुत्केरी पोषण खर्च कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूलाई आवश्यक औषधि, उपकरण र जनशक्ति उपलब्ध गराउने योजना छ।

सामाजिक सुरक्षा र महिला सशक्तीकरणका लागि ‘बालविवाहमुक्त गाउँपालिका’ घोषणा गरिनेछ। ‘सानै छु बढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’ अभियानमार्फत बालबालिकाको अधिकार र शिक्षा प्रवर्द्धन गरिनेछ। महिला र ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन हुनेछन्।

सांस्कृतिक संरक्षणलाई स्थानीय पहिचानको आधार मानेर लोपोन्मुख भाषा, लिपि, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गरी सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना छ। ‘भिजिट भैरवी’ र ‘महादेवडाँडा अभियान’ जस्ता कार्यक्रममार्फत गाउँपालिकाको प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरिनेछ। वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्व न्यूनीकरण र वन डढेलो नियन्त्रणका लागि सक्रिय कदम चालिनेछन्। जैविक विविधताको संरक्षणमा आधारित ग्रामीण अर्थतन्त्र विकास गर्न रैथाने बाली र स्थानीय जातका पशुपन्छी संरक्षणमा जोड दिइनेछ।

व्यावसायिक कृषि, सहकारी संस्थाहरूको सशक्तीकरण र पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। तर, यसको सफलताका लागि स्थानीय नेतृत्व र जनसमुदायको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ।