काठमाडौं– संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चौथो किस्तामा वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि स्थानीय तहहरू आक्रोशित भएका छन्।

नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले संघीयताको मर्म विपरीत भएको भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।

सरकारले वित्तीय समानीकरण शीर्षकमा विनियोजित रकमको चौथो किस्तामा २५ प्रतिशत निकासा हुनु पर्नेमा २०.६८ प्रतिशतमात्र निकासा हुने अवस्था देखिएको छ। यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थानीय तहहरूले जम्मा ९१.७६ प्रतिशतमात्र अनुदान पाउने छन्। बाँकी करिब ८.२४ प्रतिशत रकम कटौती हुने देखिएको छ, जुन करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हो।

स्थानीय तहहरूका अनुसार संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित एकल अधिकारको प्रयोगमार्फत उनीहरूले सेवा प्रवाह तथा योजना तर्जुमा गर्छन्। वित्तीय समानीकरण अनुदान नै योजनाहरू सञ्चालन गर्ने मूल आधार भएकोले उक्त रकमको कटौतीले स्थानीय स्तरको सेवा प्रवाह, विकास निर्माण तथा कर्मचारी तलब भत्ता व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पार्नेछ।

‘अनुदान कटौतीले हामी सञ्चालनमा रहेका धेरै योजना ठप्प पार्न बाध्य हुन्छौँ,’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘विकासका पूर्व योजनाबद्ध गतिविधिहरू रोकिए मात्र होइन, संघीय सरकारप्रति स्थानीय तहको विश्वास समेत घट्दै जान सक्छ।’

स्थानीय तहहरूले अनुदान कटौतीलाई संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको मर्मविपरीतको कदम बताएका छन्। उनीहरूले सशर्त अनुदानमा कटौती गरी समानीकरण बढाउँदै वित्तीय सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा उल्टै समानीकरणमै कटौती गरिएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

‘बिनासर्त दिइने समानीकरण अनुदान स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार हो। यसलाई कटौती गर्नु राज्यको जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु हो,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न गठन भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा छलफल नगरी एकतर्फी निर्णय गर्नु अलोकतान्त्रिक भएको दाबी गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पठाएको पत्रअनुसार चालु आवको चैत मसान्तसम्म वार्षिक राजस्व संकलन लक्ष्यको ८२.७२ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ। सोही अनुपातलाई आधार मानेर चौथो किस्तामा २०.६८ प्रतिशत रकम मात्र निकासा गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

तर स्थानीय तहहरू भन्छन्- संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कडी नै वित्तीय अधिकारको हस्तान्तरण हो। स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउँदै संघीयता कमजोर पार्ने मनसायले यस्तो निर्णय गरिएको हो।

अनुदान कटौती : आन्दोलनको चेतावनी

तेस्रो किस्तामा पनि ३.९२ प्रतिशत रकम कटौती भइसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै स्थानीय तहहरूले चौथो किस्तासमेत कटौती हुनु अस्वीकार्य भएको जनाएका छन्। यसले स्थानीय तहको आर्थिक स्थायित्वमा मात्र होइन, सार्वजनिक सेवामा निर्भर नागरिकहरूको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै उनीहरूले संघ सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएका छन्।

‘संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार कटौती भए हामी चुप लागेर बस्दैनौँ,’ नगरपालिका संघका एक पदाधिकारीले भने, ‘संघीय सरकार संवाद र सहकार्यको बाटो लिन तयार नभए हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ।’

संघीय सरकारसँग रुष्ट स्थानीय तहहरूले समाधानको उपाय पनि प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूले भनेका छन्- समानीकरण अनुदान न कटौती गरियोस्, यसलाई आर्थिक लक्ष्यको आधारमा कम गरियोस्। स्थानीय सरकारलाई आवश्यक रकम समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित उनीहरूले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा छलफल गरेर निकास खोज्न आग्रह गरेका छन्।

‘समन्वय परिषद्मा छलफल गरी सहमतिको बाटो अपनाउनु नै लोकतान्त्रिक अभ्यास हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘अन्यथा संघीयता सुदृढीकरण होइन, कमजोर पार्ने बाटोमा सरकार अगाडि बढिरहेको प्रमाणित हुनेछ।’