काठमाडौं– संघीय सरकारले अब स्थानीय तहहरूबाटै सञ्चारमाध्यम दर्ता, नवीकरण, अनुगमन तथा नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न नीतिगत तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालय अन्तर्गतको विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

समितिको बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐनअनुसार स्थानीय तहहरूलाई सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित कार्यहरूका लागि कानुन बनाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। योसँगै अब पालिकाहरूले सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्ने, त्यसबाट कर उठाउने र नियमन गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नेछन्।

हालसम्म स्थानीय तहहरूले रेडियो सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार त पाएका छन्, तर पत्रपत्रिका र डिजिटल मिडियाको दर्ता, नवीकरण तथा नियमन संघीय सरकार अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभाग वा प्रदेश सरकार मातहतको प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालयमार्फत मात्रै हुँदै आएको थियाे। अब भने स्थानीय तहहरूलाई आफ्नै कानुन बनाउने गरी कानुनी अधिकार दिने तयारी भइरहेको छ।

सञ्चार माध्यमका विज्ञापन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको अभावमा अहिले देशभरका स्थानीय तहहरूमा यस्ता कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा हुन सकेका छैनन्। संघीय सरकारले २०७६ मा विज्ञापन नियमन ऐन त ल्याएको थियो, तर त्यसबाहेक अन्य कानुनी प्रबन्ध अझै बन्न सकेका छैनन्। यस्तै, नेपाल विज्ञापन बोर्ड र बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई लक्षित गर्दै नमुना विज्ञापन कानुन तयार गरे पनि अहिलेसम्म ती कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।

बागमती प्रदेशले २०७८ सालको जेठ १४ गते नै विज्ञापन कर व्यवस्थापन र नियमनसम्बन्धी नमुना कानुन पालिकाहरूलाई पठाइसकेको थियो। तर, हालसम्म कुनै पनि पालिकाले त्यस्तो कानुन निर्माण गरेको छैन। उक्त नमुना कानुन अनुसार, सञ्चारमाध्यमहरूले विज्ञापन गरेबापत प्राप्त हुने शुल्कमा आर्थिक ऐनअनुसार लाग्ने कर उठाई सम्बन्धित पालिकामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले स्थानीय तहहरूले सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा विज्ञापन नियमनको कानुन बनाउन नसकेको स्वीकार गर्दै संघ सरकारले सुरु गरेको यो प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए। उनीहरूले स्थानीय तहलाई प्राप्त एकल अधिकारको प्रयोग गर्दै विज्ञापनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने पूर्ण अधिकार रहेको स्पष्ट पारे।

मन्त्रालयको निर्णयअनुसार अब स्थानीय तहहरूलाई कानुन बनाउन मात्र होइन, दोहोरो कर प्रणाली हटाउन पनि निर्देशन दिइनेछ। मोबाइल टावर जस्ता पूर्वाधारमा स्थानीय तहले अतिरिक्त कर लिनेजस्ता प्रवृत्तिलाई हटाउनेतर्फ पनि मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

संघीय सरकारले स्थानीय तहहरूको क्षमता विस्तार गर्दै सञ्चारमाध्यमको नियमनमा एकरूपता ल्याउने प्रयास थालेको छ, जसले गर्दा सञ्चार क्षेत्रको पारदर्शिता, कर संकलनको स्पष्टता तथा विज्ञापन प्रणालीमा अनुशासन कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ।