काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत सिंह भण्डारीले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकको रूपमा घोषणा गर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफाहरूको छलफलमा उनले आन्तरिक रोजगार सिर्जना गर्दै स्वरोजगारको निर्भरतालाई घटाउँदै लानको लागि श्रम रोजगार सम्मेलन गर्न लागेको बताए ।

उनले भने, ‘आगामी फागुनमा श्रम रोजगार सम्मेलन गर्दैछौ । त्यो सम्मेलनमा वर्तमान सरकारले एउटा नीति दिएको छ । त्यही आधारमा आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकको रूपमा घोषणा गर्ने, त्यसकै आधारमा आन्तरिक रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ । साथै अन्तिममा स्वरोजगारको निर्भरतालाई घटाउँदै लिएर जाने भन्ने नीति अनुसार आन्तरिक रोजगार महाशाखा बनाएका छौ ।’

यसको साथै, उनले श्रम मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार हेर्न मात्र मन्त्रालय हो भन्ने मान्यता बसेको भन्दै यो मान्यता हटाउनको लागि आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना गरेको बताए ।

उनले भने, ‘रोजगारीको कुरा उठ्ने बित्तिकै वैदेशिक रोजगारीको बारेमा नै छलफल गर्छौ । मन्त्रालयको काम नै वैदेशिक रोजगारी हेर्ने होकि जस्तो भयो । त्यसकारण मन्त्रालयको संरचना नै परिवर्तन गरेका छौँ । पहिला के थियो भने वैदेशिक रोजगार संघ सम्बन्धी वैदेशिक रोजगार महाशाखा, विभाग, बोर्ड थियो । यस्तो हुँदा खाली वैदेशिक रोजगार हेर्न मात्र मन्त्रालय हो भन्ने मान्यता बसेको थियो । अहिले हामीले आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना गर्‍यौ । अब मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगार महाशाखा, आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना भएको छ । आन्तरिक रोजगार महाशाखाले देशभित्रको रोजगारीको सम्भावना हेर्छ ।’

कानुनमन्त्री भन्छन्- सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्देश्य राम्रो छ

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय कुमार चौरसियाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा ११ प्रतिशत व्यक्ति, सम्बन्धित संस्था र रोजगारदाताले राख्ने र २० प्रतिशत सरकारले राख्ने विषय राम्रो भएको भन्दै यो कार्य सफल हुने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गदै छौ । जसमा ११ प्रतिशत व्यक्ति, सम्बन्धित संस्था र रोजगारदाताले राख्ने र २० प्रतिशत सरकारले राख्ने भन्ने छ । नेपालमा काम गर्ने सबै व्यक्तिलाई त्यसमा आबद्ध गर्ने उद्देश्य मन्त्रालयसँग जोडिएको छ ।’