काठमाडौं– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण व्यवसायीहरूसँगको भेटमा कुनै पनि आयोजनामा सरकारी कर्मचारीले अतिरिक्त शुल्क (कमिसन) मागेमा सीधै आफूलाई जानकारी गराउन भनेका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबार सबै सदस्यहरूलाई सर्कुलर गर्दै मन्त्रीसँग भएको सहमतिबारे निर्देशनात्मक परिपत्र गरेको छ ।

मन्त्री लम्साल र महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच पूर्वाधार विकासमा हुने अनियमितता र गुणस्तरीय निर्माण कार्यमा हुने अवरोधका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले काम गरेको रकम भुक्तानी पाउन समस्या हुने गरेको र आफूहरू बैंकको कालोसूचीमा पर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले काम गरेको रकम भुक्तानी गराउन पनि सरकारी कर्मचारीलाई बिल बमोजिमको प्रतिशत तोकेर कमिसन दिनुपर्ने गरेको आरोप छ ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा हस्ताक्षर गरिएको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘अबका दिनमा निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माणाधीन आयोजनाका सन्दर्भमा कुनै पनि तह र तप्काका सरकारी अधिकारीहरूलाई अतिरिक्त शुल्क नदिन मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन प्राप्त भएको छ ।’

कुनै पनि सरकारी कर्मचारी वा अधिकारीले कामको सिलसिलामा अतिरिक्त रकम मागे कारबाहीको दायरामा ल्याउन सीधै मन्त्रीलाई जानकारी गराउन समेत महासंघले आफ्ना सबै सदस्यहरूलाई निर्देशन गरेको छ ।

मन्त्री लम्सालले निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहुने प्रस्ट्याएका थिए ।