लमजुङ– स्थानीय सरकार गठनसँगै नागरिकमा सुशासन, पारदर्शिता र विकासको अपेक्षा पलाएको थियो। जनप्रतिनिधिहरू साक्षात जनताको सरकार भनेर अगाडि बढे, तर ती सबै सपना राईनास नगरपालिकामा आएर निराशामा परिणत भएको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ।

६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, राईनासको हालसम्मको बेरुजु रकम १६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षसम्म १४ करोड ८९ लाख बेरुजु बाँकी रहेकोमा, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै थप १ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको अनियमितता देखिएको छ। यो रकम प्रमाणबिनाको खर्च, अग्रिम रकम फिर्ता नभएको, नियमविपरीत भुक्तानी र खातामा नचढाइएका खर्चजस्ता शीर्षकमा परेको छ।

सबैभन्दा गम्भीर विषय त १२ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च लेखा प्रणालीमा अद्यावधिकै नगरिएको हो। सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र महिला कार्यक्रमजस्ता संवेदनशील क्षेत्रका खर्चहरू वित्तीय प्रणालीमा समावेश नगरिनु आफैँमा ठुलो प्रश्न हो। यस्तो कार्यले पारदर्शितामाथि गम्भीर आक्षेप लगाउँछ।

नगरपालिकाको नेतृत्व तहले नै वित्तीय अनुशासनको धज्जी उडाएको देखिन्छ। नगरप्रमुखले दुई पटक गरी लिएको ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ अग्रिम रकम अझै फिर्ता गरिएको छैन। रोजगार संयोजकले पनि झन्डै २ लाख अग्रिम लिएका छन्, जुन फिर्ता नभएको विवरणमा छ। यस्ता रकमहरू लेखामा नदेखाइने, ढिला फिर्ता गरिने वा उद्देश्यबिना लिइने चलन स्थानीय तहमा मौलाउँदै गएको पुष्टि यिनै तथ्यांकले गर्छ।

अनियमितता योजनाको कार्यान्वयनमा पनि स्पष्ट देखिन्छ। नगरपालिकाले स्वीकृत गरेका १३३ योजनामध्ये ३३ योजना अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। बाँकी योजनामध्ये पनि धेरैजसो पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कमका छन्, जसलाई वितरणमुखी योजना भनिन्छ। यस्तो योजनामा देखिने प्रवृत्ति तत्कालीन लोभ वा दबाब सम्बोधन गर्न गरिएको खर्च हो, जुन दीर्घकालीन विकासभन्दा टाढा पर्छ।

झन् अचम्मको कुरा त के भने, १३ करोडभन्दा बढीको भौतिक पूर्वाधार खर्च वार्षिक खरिद योजना, सार्वजनिक सुनुवाइ वा गुणस्तर मूल्यांकनजस्ता विधि विना नै गरिएको छ। कुनै स्पष्ट मापदण्ड विना गरिएका खरिद तथा ठेक्कामा लेखापरीक्षणका क्रममा कुनै फाइल वा व्यावसायिक अभिलेख भेटिएको छैन। यस्ता घटनाले लेखा प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदैन, राज्यको स्रोतलाई व्यक्तिगत फाइदाको उपकरणमा बदलिदिन्छ।

महालेखाले अग्रिम रकममा व्यापक दुरुपयोग भएको देखाएको छ। नगरपालिकाले ८९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई अग्रिम रूपमा दिएको छ, तर तीमध्ये धेरैले रकम फिर्ता गरेका छैनन्। बैंक खातामा रकम मिलान नगरिनु, आन्तरिक लेखापरीक्षण नगर्नु र विवरण अद्यावधिक नगर्नु प्रशासनिक निष्क्रियताको स्पष्ट संकेत हो।

महालेखाको प्रतिवेदनले बजेट पारित प्रक्रियामा समेत त्रुटि देखाएको छ। आर्थिक कार्यविधि अनुसार असार १० भित्र बजेट पारित गर्नुपर्नेमा, नगरपालिकाले असार २९ मा मात्र बजेट पारित गरेको थियो। नगरपालिकाको कुल खर्च ४७ करोड ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ, तर आन्तरिक आम्दानी जम्मा १ करोड ४ लाख रुपैयाँ छ। आन्तरिक राजस्व वृद्धि, सेवाशुल्क सुधार वा कर प्रणालीको व्यवस्थापनमा नगरपालिकाको चासो नदेखिनुले आर्थिक सशक्तीकरणको सपना क्षीण बनाएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको यथार्थ स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको जरा गहिरिँदै गएको संकेत हो। लेखामा नगएको खर्च, नियमविपरीतको भुक्तानी, कार्यान्वयनविहीन योजना र अग्रिम रकमको दुरुपयोग यी सबै मिलेर राईनासको काम गर्ने शैली भ्रष्ट प्रणालीमै आधारित रहेको प्रमाणित गर्छन्।

जब जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू आफैँ आर्थिक अनुशासनको पालन नगर्ने, प्रशासनले चुप लागेर हेर्ने र लेखा परीक्षणले बर्सेनि त्यही गल्तीको सूची दोहोर्‍याउने स्थिति आउँछ, त्यहाँ विकासको सपना देख्नु केवल भ्रम मात्र हुन्छ। अहिलेको अवस्थाले भन्न सकिन्छ- राईनासकाे शासकीय ढाँचा ‘जनताको सरकार’ होइन, ‘स्रोतको दुरुपयोग गर्ने संयन्त्र’मा परिणत हुँदैछ।

र, सवाल यत्ति हो- ‘के महालेखाको रिपोर्ट फेरि पनि धुलो जम्ने थानामा सीमित हुन्छ? कि अब कसैले जवाफ दिनुपर्छ?’