काठमाडौं– बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएका पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी साधारण तारेखमा छुटेका छन्।

सोमबार विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री जोशीलाई साधारण तारेखमा रिहा गरेको हो। पूर्व भूमिसुधारमन्त्री जोशी सोमबार नै अदालतमा हाजिर भएका थिए। उनलाई अदालतले धरौटी माग नगर्ने र आवश्यक समयमा अदालत उपस्थित हुने गरी साधारण तारेखमा छोडेको हो।

न्यायाधीशहरु प्रेमराज कार्की र बालेन्द्र रुपाखेतीको इजलासले उनलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश गरेको हो। उनी २०६९ असार ७ देखि २०६९ असोज २ सम्म मन्त्री रहेका थिए। बयानमा आफूले हस्ताक्षर गरेको तर कुनै रकम भ्रष्टाचार नगरेका दाबी गरेका थिए।

अख्तियारले जोशीसँग ७ करोड ८ लाख ४८ हजार बिगो दाबी गरेको छ। यसअघि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री छविराज पन्त विशेषबाट धरौटीमा छुटेका थिए। उनलाई विशेषले ५ लाख धरौटी माग गरेको थियो।

न्यायाधीश शिवराज अधिकारी, बालेन्द रुपाखेती र रवि शर्मा अर्यालको इजलासले पन्तसँग ५ लाख धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको थियो। पन्त अदालतले माग गरेको धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएको विशेष अदालतले जनाएको छ।

भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवका हैसियतमा पन्त ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका थिए। उनी खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका पालामा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री बनेका थिए।

आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा कांग्रेस उपसभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार र आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलगायत १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

न्यायाधीशहरु प्रेमराज कार्की र बालेन्द्र रुपाखेतीको इजलासले उनलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश गरेको हो। उनी २०६९ असार ७ देखि २०६९ असोज २ सम्म मन्त्री रहेका थिए। बयानमा आफूले हस्ताक्षर गरेको तर कुनै रकम भ्रष्टाचार नगरेका दाबी गरेका थिए।