काठमाडाैं- राष्ट्रिय गौरवको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आगामी वर्षदेखि निर्माण थालिने भएको छ। पटक-पटक विवादमा तानिएको यो परियोजना निर्माणका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने भएको छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनलाई विशेष प्राथमिकता राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गरेको सरकारले १२ सय मेगावटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको प्रकिया आगामी आर्थिक वर्षदेखि अघि बढाउने गरी तयारी गरेको हो।

‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनलाई विशेष प्राथमकिता दिएका छौँ, ऊर्जा र सिँचाईसम्वन्धी आयोजना हाम्रो प्राथमिकतामा छन्’ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले भने ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना ढिलाइ गर्ने अवस्था छैन। आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै यसको निर्माण प्रकिया अघि बढ्छ। हामीले त्यसैअनुसार काम अघि बढाएका छौँ।’

राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना कसले कसरी बनाउनेबारे अझै अन्योल छ। बूढीगण्डकी आयोजना भित्र पर्ने गोरखा र धादिङका स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको अवस्थामा काम छिटो थाल्न सरकारमाथि दबाब बढेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले नेपाललले नै बनाउन सक्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तत्कालिन शेरबहादुर देउवा सरकारले नेपाल सरकारको तर्फबाट आयोजना अघि बढाउने निर्णय लिएको थियो। तर देउवा सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चिनिया कम्पनीलाई दिने गरी परामर्श थालेको थियो।

बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि भन्दै उठाइएको पेट्रोलियम करबाट मात्रै सरकारको कोषमा २५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। बूढीगण्डकी आयोजना सवा २ खर्ब रुपैयाँमा निर्माण पुरा हुने प्राम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा पुस महिनाभित्र निर्माण सम्पन्‍न गर्ने लक्ष्य राखिएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनालाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उच्च प्राथमिकता राखिएको छ। ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयसँग जोडिएका र काम अघि बढेका आयोजनालाई आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्‍न गर्ने गरी बजेट बिनियोजन गर्ने तयारी गरिएको छ।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्रधिकरण र निजी क्षेत्रका आयोजनाको निर्माणको काम तीब्र गतिमा भइरहेको अवस्थमा आगामी आर्थिक वर्षको मुख्य प्राथमिकता प्रशारण लाइन निर्माण हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै ग्यास चुलोलाई प्रतिस्थापन गरी ऊर्जाको प्रयोग गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ।

थाहाखबरबाट साभार

र याे पनि