काठमाडौं– नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

पोस्टबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको ‘नेपालको ऊर्जा राज्यशिल्प र जलविद्युत् परिदृश्य : रणनीतिक प्राथमिकता, चुनौती र सम्भावना’ विषयक राष्ट्रिय ऊर्जा संवादलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले गणतन्त्र स्थापनापछि बनेको पहिलो सरकारले नै ऊर्जा र कृषिलाई आधारभूत प्राथमिकता दिएको स्मरण गरे।

उनले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्तिकारी कदम चालेको उल्लेख गर्दै भने, ‘लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने मात्रै होइन, ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाउने दीर्घकालीन भिजन बनाएका थियौँ।’

प्रचण्डका अनुसार, किसानको ऋण मिनाहा, मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग, सूर्यको खेतीमार्फत अर्को पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणजस्ता योजना पनि त्यही भिजनका अंश थिए। दोस्रो कार्यकालमा ‘उज्यालो अभियान’ मार्फत लोडसेडिङ अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालाई नियुक्ति र कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउने निर्णयलाई ‘नयाँ जनपक्षीय सेटिङ’ को साहसिक कदम भएको बताए।

उनले देशमा ऊर्जा विकासको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पुराना कानुन, नियम र नौकरशाही मानसिकताका कारण अवरोध भइरहेको उल्लेख गर्दै, ‘पुरानो सेटिङ भत्काएर गतिशील र जनपक्षीय संरचना बनाउनै पर्छ,’ भन्ने धारणा राखे।

बोगटीलाई नीतिगत स्थिरता दिने, महत्त्वपूर्ण परियोजना अघि बढाउने र छिमेकीहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्ने नेताका रूपमा स्मरण गर्दै प्रचण्डले, ‘बोगटीजस्तो इमानदार र निष्ठावान् नेताको योगदानलाई राष्ट्रले सम्झनैपर्छ,’ भने।

ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगतिलाई प्राविधिक नेतृत्वको उपलब्धि ठहर गर्ने प्रवृत्तिलाई उनले कमजोरी बताए। उनका अनुसार, राजनीतिक नेतृत्वको भिजन र जोखिम लिन सक्ने क्षमता नभएको भए ऊर्जा क्षेत्रमा सम्भव भएको क्रान्ति सम्भव हुने थिएन।

भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापारका लागि आफूले प्रधानमन्त्री हुँदा निरन्तर पहल गरेको स्मरण गर्दै उनले निजी लगानी बिना ऊर्जा क्षेत्रमा प्रगति सम्भव नहुने प्रस्ट पारे। ‘लगानीमैत्री वातावरण बनाउन माओवादी नेतृत्वकै सरकार दृढ रह्यो,’ उनले भने।

हाल अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, संस्थागत अतिक्रमण र विधेयक पारित गर्न ढिलाइले ऊर्जा विकास अवरुद्ध भएको भन्दै उनले सामूहिक प्रयासको आवश्यकता औँल्याए। ‘विद्युत् ऊर्जा विधेयक छिट्टै पारित गरेर लगानी र विकासको बाटो खोल्नुपर्छ,’ भन्ने उनको जोड थियो।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट आएको गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व माओवादी नेतृत्वकै उपलब्धि भएको दाबी गर्दै उनले कांग्रेस र एमालेलाई भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिका कारण आलोचना गरे।

‘जनताले बुझ्न थालेका छन्, देश बनाउन सक्ने शक्ति माओवादी नै हो,’ प्रचण्डले दाबी गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय हित, जनताको भावना र समृद्धिको आधार मानेर सामूहिक संकल्प आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले।