गाेरखा– सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा पहिलो चरणमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रूपमा गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सार्‍यो । सरकारले मध्य पहाडी लोक मार्ग क्षेत्रमा सहरभन्दा बढी सुविधा सम्पन्न बनाउन पालुङटार नगरपालिका वडा न ७ र ८ मा ‘पालुङटार स्मार्ट सिटी’ विकास गर्ने महत्वकाक्षी योजना अघि सारेको हो ।

सरकारले स्मार्टसिटीको रूपमा विकास गर्न लागेको पालुङटार नगरपालिकाले गुरुयोजना निर्माणको काम सकिएको छ । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले गुरुयोजना नै तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका स्मार्ट सिटी योजनामा हटाइदिएका छन् । प्रतिनिधि सभा क्षेत्र न २ का सांसद डा. बाबुराम भट्टराईको निर्वाचन क्षेत्रमा यस्ता आयोजना बन्न नहुने भन्दै स्मार्ट सिटी योजना नै हटाइदिएका हुन् । गोरखा भट्टराईको गृह जिल्ला पनि हो ।

ओली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा सुरु भएका स्मार्ट सिटी योजनामध्ये विपक्षी नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा परेका योजनालाई प्राथमिकताको सूचीबाट हटाउँदै आफ्नो पार्टीका शक्तिशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा लगेको छ। बजेट नहुँदा सरकारले प्राथमिकता भन्दै खरिद प्रक्रियाको निर्णय गरेका स्मार्ट सिटीमा निर्माणको कामचाहिँ शून्य छ।

वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट संशोधनको तयारी गर्दा नयाँ सहर आयोजनाले स्मार्ट सिटीको लागि बजेट छुटाउन माग गरेको छ।आयोजनाका उपनिर्देशक इन्जिनियर राजु न्यौपानेले सबै स्मार्टसिटीको लागि खरिद प्रक्रियामा जानको लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताए। तर बजेट नहुँदा काम रोकिएको उनको गुनासो छ।

पूर्ववर्ती ओली सरकारले प्रस्तावित स्मार्टसिटीको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आईईई) गर्न मात्रै बजेट छुट्टाएको थियो। सरकारले प्राथमिकतामा राखेको आयोजनाको लागि एउटा स्मार्टसिटीको लागि १० लाख छुट्टाएको छ। अर्ब हाराहारी लागतका आयोजनाले स्मार्टसिटीको खरिद प्रक्रियामा जान सांकेतिक बजेट पनि नआएको भन्दै गुनासो गरेको छ। एउटा स्मार्ट सिटी निर्माणको लागि ९० करोडदेखि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँसम्म लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ।

पालुङ्टार स्मार्टसिटि : डिपिआर भयो, बजेट आएन

पालुङटार नगरपालिकाले डिपिआरको काम सकेको योजना हटेपछि अलपत्र परेको छ । नगरपालिका स्रोतका अनुसार हरेक आर्थिक वर्षमा करिब २० करोड बजेट आउने आयोजनामा ओली सरकारले एक रुपैयाँ पनि नदिएको हो । तर, नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट केही रकम छुट्टाएको भए पनि नगरपालिकाको बजेटले यो आयोजना बन्न सक्ने क्षमता नभएको नगरपालिकाका मेयर दीपकबाबु कँडेल बत्ताउँछन् ।

स्मार्टसिटीका लागि तथ्यांक संकलन, सडकको नगर गुरु योजना, आईसिटी हबको डिजाइन, जिआईएस सिस्टम लगायतका काम सकिएको भन्दै उनले भने-‘जिआई एसको काम पनि सकिएको छ । यसबाट पालुङटार नगरपालिकाको भूगोलमा कहाँ के छन्, घर, भवन कता छन्, सबै हेर्न मिल्छ ।’

आवास क्षेत्र, खेतीयोग्य क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र लगायत विभिन्न किसिमले जग्गाको वर्गीकरण गरी भू उपयोग नीति तयार गरिसकेको छ । स्मार्ट सिटी निर्माणको लागि पहिलो चरणमा १५ योजना छनौट गरी सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाइएकोमा चार योजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्राप्त हुने जानकारी आएको भए पनि बजेट नआएको हो ।

के-के हुन्छन् स्मार्ट सिटिमा

नगरक्षेत्र समेट्ने गरी चक्रपथ निर्माण, वडा र नगरकेन्द्र जोड्ने सडक निर्माण, लिगलिगकोट बृहत् खानेपानी आयोजना, आवासीय विद्यालय निर्माण, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका योजनालाई नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको मेयर कँडेल बताउँछन् ।

कोटगढी, लिगलिगकोट, भूलभुलेखार, कालु पाँडे स्मारक लगायत पर्यटकीय स्थल जोड्ने गरी एकीकरण पदमार्ग निर्माण गर्ने योजना रहेको उनले बताए । स्मार्ट सिटी अन्तरगत नै यसअघि घरधुरी सङ्ख्या, सडक, खानेपानी, शिक्षा लगायत पूर्वाधारको अवस्था, नगरबासीको आर्थिक अवस्था, रोजगारीको उपलब्धतालगायतका आधारमा सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

सोही तथ्यांकका आधारमा नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने योजनाहरू तय गरिएको थियो । नगरपालिका आफैँले पनि स्मार्ट सिटी निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी नगर बसपार्क, नगर स्तरीय खेलकुद मैदान लगायत योजना बनाइरहेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यमा पालुङटारलाई २० वर्षमा स्मार्टसिटीका रूपमा विकास गर्ने बताएको थियो ।  सोही अनुसार सूचना प्रविधिमार्फत सार्वजनिक सेवामा जनताको पहुँच, स्वच्छ वातावरण र बासिन्दाको जीवनस्तर उच्च गुणस्तरीय हुने गरी पालुङटारलाई विकास गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले स्मार्ट जनता, स्मार्ट शासन, स्मार्ट अर्थ व्यवस्था र स्मार्ट पूर्वाधार गरी चारवटा सूचकलाई स्मार्टसिटीको आधार बनाएको छ । स्मार्ट जनता भन्नाले सहरी विकासका उपलब्धिहरू उपयोग गर्दै समावेशी समाजको सिद्धान्त अनुरूप बसोबास गर्ने, सुरक्षित, सृजनशील, शिक्षित नागरिक भन्ने बुझिन्छ । स्मार्ट शासन भन्नाले सूचना प्रविधिका पूर्वाधारको विकास, अनलाइन प्रणालीमा आम नागरिकको सहज पहुँच जस्ता मापदण्ड रहेका छन् ।