काठमाडौं- पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कर्मचारी प्रशासनलाई सच्याउने गरी कडा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

भट्टराईले कर्मचारी प्रशासनलाई सच्याउने गरी राजनीतिक नेतृत्वले कानुन निर्माण नगर्दा मुलुकले अपेक्षा अनुसार परिणाम पाउन नसकेको बताए ।

बुधबार संघीय संसदको अर्थ समितिमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो विधेयकमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई ‘एक सय रुपैयाँ सम्म’ जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै कडा दण्डसजायको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए ।

भट्टराईले राज्यले कर्मचारीहरुलाई सच्याउन ‘आस र त्रास’ दुवै नीति अवलम्बन गरेर जानुको विकल्प नरहेको भन्दै सय रुपैयाँ दण्ड गरेर कर्मचारीहरु नसच्चिने र मुलुकको अवस्था वर्षौ पछि पनि परिवर्तन नहुने बताए ।